गोवा खबर : समर्थ अॅक्सेसिबिलिटी मेट्रिक (SAM) या सुलभताप्रणालीचा स्वीकार तसेच अंमलबजावणी करण्याबाबत गोवा हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी समावेशकता आणि समान संधीसाठी असलेली राज्याची दृढ वचनबद्धता या माध्यमातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या उपक्रमाला गोवा सरकारच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग आणि राज्य दिव्यांगजन व्यक्ती आयोगाने मान्यता दिली आहे.
याबाबतची घोषणा हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी आयोजित एका कार्यशाळेदरम्यान करण्यात आली. गोवा सरकारचे दिव्यांगजन सक्षमीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि राज्यभरात सुलभ व समावेशक स्थळे निर्माण करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
टाइम्स नेटवर्क आणि समर्थ्यम – सेंटर फॉर युनिव्हर्सल अॅक्सेसिबिलिटी यांच्या सहकार्याने ‘समर्थ बाय ह्युंदाई’ या उपक्रमांतर्गत विकसित केलेली समर्थ अॅक्सेसिबिलिटी मेट्रिक (SAM) ही सुलभताप्रणाली सार्वजनिक जागा आणि बांधकामाधीन परिसरांसाठी भारतातील पहिली सुलभता मूल्यांकन प्रणाली आहे. दिव्यांगजन हक्क कायदा, २०१६वर आधारित, एसएएमद्वारे प्रवेशसुलभतेबाबत मानक सुधारणा करण्यासाठी एक व्यावहारिक आणि मूल्यांकनक्षम कार्यचौकट प्रदान करते.
गोव्याने SAMच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेऊन उर्वरित देशासाठी एक प्रभावी उदाहरण प्रस्थापित केले आहे. स्व-मूल्यांकन साधन स्वीकारण्यास आणि सर्वसमावेशक आतिथ्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या राज्यातील २२हून अधिक अग्रगण्य हॉटेल्सनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला होता.
हा उपक्रम केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नाही, तर सन्मान, स्वातंत्र्य आणि समान सहभागाबद्दलही आहे. गोव्याचा हा सक्रिय दृष्टिकोन अडथळामुक्त आणि सर्वसमावेशक समाज घडवण्याच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल आहे, जे इतरांनाही याचे अनुकरण करण्यास प्रेरणा देते.
