बर्च–रोमिओ लेनच्या मालकांना वाचवण्यासाठी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भूमिका : गिरीश चोडणकर यांचा निषेध

गोवा खबर : माजी गोवा काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले की, राज्यपाल पुसपाटी अशोक गजपथी राजू आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बर्च बाय रोमिओ लेनच्या मालकांना प्राणघातक उल्लंघनांबाबतच्या गुन्हेगारी जबाबदारीपासून वाचवण्यासाठी सक्रियपणे मदत करत असल्याचे उघड झाले आहे. बर्च–रोमिओ लेन आगीच्या दुर्घटनेत २५ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, आणि या मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्यांना राज्यातील सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्तींच्या संरक्षणाखाली ठेवले जात आहे.

९ डिसेंबर २०२५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या जन विश्वास अध्यादेशाने अग्निसुरक्षा उल्लंघन, बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक क्लब चालवणे आणि इमारतींच्या संरचनात्मक सुरक्षेचे उल्लंघन यांसारख्या गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द केले आहे — म्हणजेच बर्च येथे नेमके हेच उल्लंघन झाले होते. हा अध्यादेश राज्यपालांनी २ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वाक्षरी करून मंजूर केला, म्हणजेच ही दुर्दैवी दुर्घटना घडण्याच्या चार दिवस आधी.

“हे केवळ योगायोग नव्हता; ही एक जाणीवपूर्वक उभारलेली ढाल होती. ज्यामुळे आमचे भाऊ-बहिणी मृत्युमुखी पडले त्या गुन्ह्यांनाच — अग्निसुरक्षेतील दुर्लक्ष आणि बेकायदेशीर संचालन — या अध्यादेशाने संरक्षण दिले आहे. न्याय मागण्याऐवजी सरकारने न्यायालयांचे अधिकारच कमकुवत केले आणि श्रीमंत व सत्ताधाऱ्यांसाठी तुरुंगवासाची तरतूदच काढून टाकली आहे,” असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.

“आपण कायद्याच्या राजाचा अंत पाहत आहोत. सत्ताधाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कायदे बदलले जात आहेत आणि भूतकाळालाही वळण लावले जात आहे. शक्तिशाली लोकांसाठी कायदे लागू होत नाहीत आणि त्यांनाच मागील काळापासून संरक्षण देण्यासाठी कायद्यांचा गैरवापर केला जातो — अशी ‘केळी प्रजासत्ताक’ (Banana Republic) अवस्था आज निर्माण झाली आहे,” असेही ते म्हणाले.

बर्च–रोमिओ लेन आगीतील पीडितांसाठी जबाबदारी निश्चित करून न्याय देण्याची मागणी गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.