गोवा खबर : मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकशाही” या विषयावर एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचा उद्देश समावेशक लोकशाही पद्धतींना बळकटी देणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत दुर्लक्षित समुदायांचा सहभाग वाढविणे हा होता.
बैठकीदरम्यान, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सहभागींना भारताने इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स (इंटरनॅशनल आयडीईए) चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे अशी माहिती दिली. त्यांनी ही प्रतिष्ठित जबाबदारी जागतिक स्तरावर लोकशाही मूल्ये, समावेशक प्रशासन आणि निवडणूक अखंडतेप्रती भारताची दृढ वचनबद्धता दिसून येते असे सांगितले.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय आयडियाचे भारताचे अध्यक्षपद लोकशाही सहभागाद्वारे समाजातील उपेक्षित घटकांना सक्षम बनविण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांचे प्रदर्शन करण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध करते असे ते म्हणाले.
या बैठकीत दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग, पीव्हीटीजीएस, ट्रान्सजेंडर आणि इतर सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांची सुलभता, जागरूकता आणि सहभागासाठी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली.
गोवा विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, (डॉ.) राहुल त्रिपाठी आणि राज्यशास्त्र विभागाचे प्राचार्य सहाय्यक प्रा. रावजी गावकर, व्ही.एम. साळगांवकर कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य, (डॉ.) शबेर अली आणि मानसोपचार सामाजिक कार्य सहाय्यक प्राध्यापक, सुदेश नंदा गावडे, सहाय्यक मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सपना एस. नाईक बांदोडकर उपस्थित होत्या.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सहभागींना त्यांच्या संबंधित संस्थांमधील तज्ञांची ओळख मदत घेऊन “समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकशाही” या विषयावर सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगितले. समावेशक लोकशाहीला आणखी बळकटी देऊ शकतील अशा सर्वोत्तम पद्धती, आव्हाने आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनांवर प्रकाश टाकण्याची विनंती त्यांनी केली. या अहवालाच्या तयारीत सहभागींनी त्यांचे विचार आणि सूचना मांडल्या.
