गोवा खबर : गोवा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स खात्याने (डीआयटीई अँड सी) पणजी येथे एका जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान अलीकडेच सुरू केलेल्या महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजनेचे प्रदर्शन केले. ग्रामीण भागातील महिलांना आवश्यक असलेल्या डिजिटल कौशल्यांनी सुसज्ज करणे, रोजगार, उद्योजकता आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्यांच्यासाठी प्रवेश मिळवण्याचे नवीन मार्ग उघडणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाला माननीय आयटीई अँड सी तथा पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे; संचालक, डीआयटीई अँड सी, कबीर शिरगावकर; पर्यटन संचालक, केदार नाईक; व्यवस्थापकीय संचालक, जीटीडीसी, कुलदीप आरोलकर; सार्वजनिक धोरण प्रमुख – भारत, एअर बीएनबी, अस्मिता जोशी; आणि वरिष्ठ समन्वयक, स्वयंरोजगार महिला संघटना (सेवा), तेजस रावल उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना खंवटे म्हणाले, महिला आपल्या समुदायाचा कणा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या चार स्तंभांनुसार – युवा शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण योजना गावातील महिलांना कमाई, नवोन्मेष आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे कौशल्य प्रदान करते. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) आणि ग्रामस्तरीय उद्योजकांद्वारे त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे महिलांना शिकण्याची आणि कमविण्याची खरी संधी मिळेल.
शिरगावकर म्हणाले, की हा कार्यक्रम महिलांना आत्मविश्वासाने स्मार्टफोन वापरण्यास, ऑनलाइन माध्यमावर प्रवेश करण्यास आणि सरकारी सेवांची माहिती घेण्यास सक्षम बनवितो. लवकरच, महिलांच्या नेतृत्वाखालील बचत गटांना प्रगत ड्रोन हाताळण्यामध्ये देखील प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी आणखी वाढतील, असे त्यांनी नमूद केले.
महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजनेत महिला सायबर साक्षरता अभ्यासक्रम* समाविष्ट आहे, जो १२ तासांचा कार्यक्रम आहे व ज्यामध्ये २ तासांची थियरी व १० तासांचे प्रॅक्टिकल प्रशिक्षण आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर, सहभागींना ई-प्रमाणपत्र मिळते. अभ्यासक्रमात पुढील विषय समाविष्ट आहेत :
● इंटरनेट ब्राउझिंग आणि ई-प्रशासन संकेतस्थळ
● अँड्रॉइड उपकरणे आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन्सचा वापर
● अॅप व्यवस्थापन आणि इन्स्टॉलेशन
● ऑनलाइन पेमेंट
● सोशल मीडिया नेव्हिगेशन
● मूलभूत सायबरसुरक्षा
● ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आढावा
ही योजना १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटाच्या, गोव्यात किमान १५ वर्षांपासून वास्तव्य करत असलेल्या महिलांसाठी खुली आहे. त्यांना पंचायत हॉल, शाळा आणि सामुदायिक ठिकाणांसारख्या स्थानिक जागेवर पॅनेलमधील आयटी नॉलेज सेंटर्स (आयटीकेसी), कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) आणि ग्रामस्तरीय उद्योजकांद्वारे (व्हीएलई) प्रशिक्षण दिले जाईल.
महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना ही महिलांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यासाठी साधन, ज्ञान आणि आत्मविश्वास देऊन समुदायाला बळकटी देत आहे तसेच अधिक समावेशक व सक्षम गोव्यासाठी मार्ग मोकळा करत आहे.
