गोवा खबर : राज्य सरकारने किटला येथे ड्रोन डिझाइन आणि एअरो सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याची कल्पना एक समर्पित परिसंस्था म्हणून करण्यात आली आहे, जिथे नवोन्मेषक डिझाइन करून, सँडबॉक्स बनवून ड्रोन उडवू शकतात, असे माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.
हे केंद्र अद्वितीयपणे भारतात स्थित असेल आणि प्रस्तावित पर्यटन एअरो हबचा एक भाग बनेल, असे सांगून मंत्री खंवटे पुढे म्हणाले, यामुळे गोवा राज्य ड्रोन तंत्रज्ञानातील पुढील पिढीच्या नवोपक्रमांना पाठिंबा देऊ शकेल.
हा उपक्रम १९ डिसेंबर २०२२ रोजी सुरू झालेल्या गोवा ड्रोन धोरण २०२२ मधून आला आहे, जो गोव्याला भारताच्या ड्रोन परिसंस्थेमध्ये विस्तारित केंद्र म्हणून स्थान देण्याचा प्रयत्न करतो. हे धोरण ड्रोन डिझाइन, उत्पादन, चाचणीला प्रोत्साहन देते, त्याचबरोबर शैक्षणिक आणि संस्थात्मक क्षमता वाढवून गोव्यातील लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करते.
गोव्याच्या या क्षेत्रातील वाढत्या क्षमतांवर प्रकाश टाकताना, मंत्री खंवटे यांनी डिझायनर्स ग्रुपचे सदस्य दीपक पठानिया यांचे उदाहरण दिले, जे राज्याशी संलग्न असून पहिले अँफिबियन ड्रोन विकसित करत आहेत. हा प्रकल्प सध्या गोव्यात डिझाइन, सँडबॉक्सिंग आणि उत्पादित केला जात आहे.
हे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने खात्याने गोव्यातील तरुणांना प्रमाणित ड्रोन पायलट आणि तंत्रज्ञ प्रशिक्षण देण्यास डीजीसीए-मान्यताप्राप्त एजन्सींचे पॅनेल स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रीय ड्रोन दीदी योजनेच्या अनुषंगाने, सरकार महिलांच्या नेतृत्वाखालील बचत गटांना (एसएचजी) प्रगत ड्रोन आणि कौशल्यांनी प्रशिक्षित व सुसज्ज करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म-उद्योजकता आणि तळागाळातील नवोपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
हे धोरण कृषी, फलोत्पादन, वनीकरण, पर्यटन, आरोग्यसेवा आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांमध्ये नागरिक-केंद्रित सेवांसाठी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देते. तसेच स्वदेशी नवोपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाशी हे धोरण सुसंगत आहे.
या उपक्रमांद्वारे, स्थानिक प्रतिभेने चालवलेल्या आणि राष्ट्रीय प्रभावासाठी तयार केलेल्या भारताच्या ड्रोन परिसंस्थेमध्ये एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्वतःला स्थापित करण्यासाठी गोवा राज्य पाया रचत आहे.
