गोवा खबर : गोवा ओपन इनोव्हेशन चॅलेंज २०२५ त्याच्या निवड आठवड्यात प्रवेश करत असताना, गोव्यात नवोन्मेषाला वेग येत आहे. काही निवडक उपायांची अमलबजावणी करून आणि त्यांना प्रात्यक्षिक संधी प्रदान करून, धाडसी कल्पनांना व्यावहारिक उपायांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या राज्याच्या ध्येयात हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
गोवा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स (डीआयटीई अँड सी) खात्याअंतर्गत असलेल्या स्टार्टअप आणि आयटी प्रमोशन सेलच्या (एसआयटीपीसी) नेतृत्वाखाली हे चॅलेंज वास्तविक प्रशासकीय आव्हानांना, उद्योजकीय समस्या सोडवण्याशी जोडणारे एक अद्वितीय व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात स्टार्टअप्स आणि विद्यार्थी नवोन्मेषकांसह संपूर्ण भारतातून ५५० हून अधिक अर्जांसह पर्यटन, कचरा व्यवस्थापन, कृषी, सार्वजनिक सेवा, नाबार्ड, आयटीई अँड सी आणि उद्योग यासारख्या प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये तैनात करण्यायोग्य, तंत्रज्ञान-चालित उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या उपक्रमाने व्यापक लक्ष वेधले आहे.
या चॅलेंजची शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया ही सरकारी खाती आणि तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्यूबेटर यांच्यातील एक सहयोगी प्रयत्न आहेत. जी स्टार्टअप परिसंस्थेच्या चपळतेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील उपायांची सह-निर्मिती करण्याच्या गोव्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

या चॅलेंजच्या व्हर्च्युअल पिच सत्रांच्या पहिल्या दिवशी शॉर्टलिस्ट केलेल्या स्टार्टअप्सकडून उच्च-स्तरीय निवड समितीसमोर सादरीकरणे झाली. यात वरिष्ठ अधिकारी डीआयटीई अँड सीचे संयुक्त संचालक डॉ. मिलिंद साखरदांडे, एसआयटीपीसीचे उपसंचालक निजानंद वस्त, एसआयटीपीसीचे सीईओ डी. एस. प्रशांत यांच्यासह अन्य अंमलबजावणी विभाग, गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन (जीटीए), गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (जीसीसीआय), असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचेम) आणि गोव्यातील टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्यूबेटर प्रतिनिधींचा यात समावेश होता.
“हे चॅलेंज केवळ कल्पनांबद्दल नसून त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल आहे,” असे *आयटीई अँड सी खात्याचे माननीय मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले. “आम्ही एक असे व्यासपीठ तयार करत आहोत, जिथे नवोन्मेष आणि प्रशासन एकत्र येतात. स्टार्टअप्स, विद्यार्थी, विभाग आणि इनक्यूबेटर यांना एकत्र आणून आम्ही गोव्यात प्रात्यक्षिक आणि अंबलबजावणी करण्यासाठी तयार असलेले उपाय पुढे आणत आहोत.”
“या चॅलेंजद्वारे, आम्ही केवळ नवोन्मेषाला पाठिंबा देत नसून आम्ही त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेला प्रवेश निर्माण करत आहोत,” असे *आयटीई अँड सी खात्याचे संचालक कबीर शिरगावकर* म्हणाले. “यातून स्टार्टअप्सना खऱ्या समस्या सोडवण्याची संधी मिळते आणि खात्यांना गतिमान असे तंत्रज्ञान-आधारित उपाय मिळतात. अशाप्रकारे आम्ही प्रशासनाला भविष्यासाठी तयार करत आहोत,”असे शिरगावकर यांनी सांगितले.
यात २ ते ६ जून दरम्यान चालणाऱ्या निवड आठवड्यात पिच राउंड्स पाहायला मिळतील जिथे प्रत्येक शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप, समितीसमोर आपली कल्पना सादर करेल आणि त्यानंतर प्रश्नोत्तर सत्र होईल.
गोव्याचा विचार करून नवोन्मेष, व्यवहार्यता, स्केलेबिलिटी आणि प्रात्यक्षिक-तयारी या मुद्द्यांवर प्रस्तावांचे मूल्यांकन केले जात आहे.
स्टार्टअप चॅलेंज व्यतिरिक्त, गोवा ओपन इनोव्हेशन चॅलेंज २०२५ हे सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभागात एक आदर्श बदल दर्शवते, जिथे सरकार आता अलगपणे काम न करता नवोन्मेषासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करत आहे.
सार्वजनिक खाती आणि उदयोन्मुख उद्योजकांमध्ये सहकार्य सक्षम करून, गोवा राज्य केवळ स्थानिक गरजा पूर्ण करत नाही तर प्रभावी-नेतृत्वाखाली नवोपक्रमाच्या नवीन आराखड्याला आकार देत आहे. यामुळे भारताची ‘सर्जनशील राजधानी’ बनण्याच्या गोव्याच्या दृष्टिकोनाला आणखी बळकटी मिळत आहे.