भारतात इलेक्ट्रिक प्रवासी गाड्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित

गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर (ईव्ही) विशेष भर देत  प्रवासी गाड्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक भविष्यवेधी योजना मंजूर केली आहे.  2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणे, शाश्वत गतिशीलता वाढवणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि पर्यावरणीय आघात कमी करणे या भारताच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी हा महत्त्वाचा उपक्रम सुसंगत आहे. 

अवजड उद्योग मंत्रालयाने  “भारतात इलेक्ट्रिक प्रवासी गाड्यांच्या  निर्मितीला  प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना” साठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या  मंत्रालयाने  15  मार्च 2024  रोजी योजनेची अधिसूचना जारी केली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने देखील 15 मार्च  2024 रोजी योजनेच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने  आयात शुल्क कमी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. योजनेअंतर्गत अर्ज मागवण्याची सूचना लवकरच अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून  संभाव्य अर्जदार ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील.

ही  योजना जागतिक स्तरावरील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि भारताला ई-वाहनांसाठी निर्मिती  केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यास मदत करतील. ही योजना ईव्ही उत्पादन, रोजगार निर्मिती आणि “मेक इन इंडिया” चे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताला जागतिक नकाशावर आणण्यास मदत करेल.

या योजनेअंतर्गत जागतिक उत्पादकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, मान्यताप्राप्त अर्जदारांना अर्ज मंजुरीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15% इतक्या  कमी सीमा शुल्क दराने 35,000 अमेरिकन डॉलर्सच्या किमान CIF मूल्यासह e-4W चे पूर्णपणे बिल्ट-इन युनिट्स (CBUs) आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

मान्यताप्राप्त अर्जदारांना योजनेच्या तरतुदींनुसार किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.