गोवा खबर : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्य यांनी आज गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या कल्याणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी शहरात अनेक बैठका घेतल्या.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्याने या बैठका आयोजित केल्या होत्या. आर्य यांनीं आयोगाच्या सदस्या डॉ. आशा लाक्रा, निरुपम चकमा आणि जाटोथू हुसेन यांनी राज्यातील विविध खात्यांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि योजनांचा आढावा घेतला.
अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध सुरक्षा उपाययोजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सदस्यांनी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, आयएएस आणि विविध खात्यांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. गोव्यातील अनुसूचित जमाती समाजाच्या सदस्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांचे मूल्यांकन करण्यात आले.
आर्य यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे आणि त्यांचे लक्ष भारतीय संविधान, वैधानिक कायदा आणि सरकारी आदेशांमध्ये जे समाविष्ट आहे ते आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी अंमलात आणले जात आहे याची खात्री करणे असा आहे असे सांगितले.
त्यांनी पुढे बोलताना सदर आयोग संपूर्ण देशाचा दौरा करीत आहे आणि त्याबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्यांचे निरीक्षण राष्ट्रपती आणि संसदेसमोर ठेवले जाईल. त्यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना आदिवासींशी संबंधित समस्या मिशन मोडवर सोडविण्यास सांगितले आणि गोव्यात आदिवासी भवनासाठी सूचना दिल्या. गोव्यात आदिवासी प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेला जमिनीचा मालकी हक्क हा एक अतिशय समर्पक मुद्दा आहे आणि आदिवासी लोक निसर्गाच्या उपासनेद्वारे पर्यावरणाचे प्रखर रक्षक आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीची मालकी हक्क देण्यात यावी असे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले.
आर्य यांनी अनुसूचित जमातीच्या तरुणांशी संवाद साधण्यावर आयोगाचे लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला आणि सांगितले की तरुण हे उद्याचे भविष्य आहेत.
या प्रसंगी एनसीएसटीचे सचिव पुनीत कुमार गोयल, आयएएस, एनसीएसटीचे सहसचिव अमित निर्मल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सुरवातीस राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने गोव्यात आदिवासी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या आदिवासी शिष्टमंडळ आणि सामाजिक संघटनांसोबत बैठक घेतली. यावेळी गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ लिमिटेडचे अध्यक्ष वासुदेव गावकर, गोवा अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमलकर उपस्थित होते.
प्रतिनिधींनी त्यांच्या तक्रारी मांडल्या आणि अनुसूचित जमाती समाजाला भेडसावणाऱ्या जमिनीशी संबंधित समस्या, आरक्षण, आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी अत्याचार, आदिवासी महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी प्लेसमेंट आणि इतर समस्यांबाबत सूचना दिल्या.
