मुख्यमंत्र्यांहस्ते राज्यासाठी ई-स्टॅम्पिंग सेवा सुरू

गोवा खबर : ई-सेवा उपक्रमांद्वारे प्रशासनाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यासाठी ई-स्टॅम्पिंग सेवा सुरू केली, ज्यामध्ये १ एप्रिल २०२५ पासून मुद्रांक शुल्काचे डिजिटल पेमेंट लागू होईल. ९,९९९/रु. पेक्षा जास्त असलेल्या सर्व कागदपत्रांसाठी ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य असेल.      

मुख्यमंत्री डॉ सावंत म्हणाले की, ई-स्टॅम्पिंग उपक्रमामुळे राज्यात सुरळीत, सुरक्षित आणि त्रासमुक्त व्यवसायाचे श्रेय देऊन ई-प्रशासनाला चालना मिळेल. पर्वरी येथील मंत्रालयात महसूल मंत्री तानासियो मोन्सेरात, मुख्य सचिव डॉ. कांदवेलू आयएएस, महसूल सचिव संदीप जॅकीस आयएएस यांच्या उपस्थितीत हा शुभारंभ कार्यक्रम झाला.

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने संगणकीकृत ई-स्टॅम्प प्रशासन प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ९,९९९/- रुपयांपेक्षा जास्त देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कासाठी ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य केले जाईल आणि ९,९९९/- रुपयांपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ई-स्टॅम्पिंग करणे हे करदात्याच्या विवेकबुद्धीनुसार ऐच्छिक असेल. जर प्रति व्यवहार १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क असेल तर सरकारी तिजोरीतून पैसे देणे अनिवार्य असेल.

१ एप्रिल २०२५ पासून विविध तालुक्यांमधील उपकोषागार कार्यालये अधिकृत संकलन केंद्रे म्हणूनही काम करतील, जिथे लोक ई-स्टॅम्पिंग सुविधा घेऊ शकतील. राष्ट्रीय सामान्य दस्तऐवज नोंदणी प्रणालीद्वारे नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर नोंदणीकृत केलेल्या कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क केवळ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ई-चलनद्वारे भरले जाईल असेही कळविण्यात येते. १ एप्रिल २०२५ पासून मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी फ्रँकिंग मशीनचा वापर बंद केला जाईल.