गोवा खबर : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल मॉडेल/लार्ज लँग्वेज मॉडेल (एलएलएम)/जनरेटिव्ह एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सॉफ्टवेअर किंवा अल्गोरिदम वापराबाबत अनुपालनाची खातरजमा करण्याकरिता मध्यस्थ/प्लॅटफॉर्म यांना वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना आयटी (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 अंतर्गत जारी करण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या नियमांतर्गत प्रतिबंधित श्रेणींमध्ये कोणतीही माहिती येत असल्यास, ज्याच्या प्लॅटफॉर्मवर अशी बेकायदेशीर माहिती लोकांना उपलब्ध करून दिली जात असेल तो वापरकर्ता संबंधित मध्यस्थांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला विनंती करू शकतो. अशी विनंती प्राप्त झाल्यानंतर, मध्यस्थांनी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत विहित कालमर्यादेत त्वरीत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच, आयटी नियमांतर्गत, सरकारने तक्रार अपिलीय समित्यांची स्थापना केली आहे जेणेकरुन मध्यस्थांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध असमाधानी असल्यास वापरकर्ते आणि पीडितांना www.gac.gov.in वर ऑनलाइन अपील करता येईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (‘MeitY’) विद्यमान कायद्यात आवश्यक बदल आणि नवीन कायदे आणण्याची गरज याबाबतीतील दृष्टिकोनासह, नागरिकांकडून आणि हितधारकांकडून माहिती प्राप्त करत आहे. या मंत्रालयाने 25.02.2021 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 (“आयटी नियम, 2021”) अधिसूचित केले आहेत ज्यात नंतर 28.10.2022 आणि 6.4.2023 रोजी सुधारणा करण्यात आली.
भारतीय इंटरनेटवर चुकीची माहिती आणि धादांत खोटी माहिती किंवा तोतयागिरी यासारख्या कोणत्याही प्रतिबंधित माहितीचे होस्टिंग, शेअरिंग, अपलोडिंग, ट्रान्समिटिंग इत्यादींना परवानगी देऊ नये अशी बंधने माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 ने मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर घातली आहेत. डीप फेक्स हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे समर्थित चुकीच्या माहितीचे दुसरे रूप आहे, असे ते म्हणाले.
