नीती आयोगातर्फे जी-20 चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या (ईटीडब्ल्यूजी) बैठकीच्या निमित्ताने ई-मोबिलिटी परिषदेचे आयोजन

गोवा खबर:नीती आयोगातर्फे आयोजित आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखाली चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या (ईटीडब्ल्यूजी) निमित्ताने आज आज भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहतुकीला गती देण्यासाठी धोरण आणि  पाठबळ (पॉलिसी सपोर्ट अँड एनेबलर्स टू एक्सपेरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) या विषयावर एक दिवसीय परिषद पार पडली. ही परिषद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी, अर्थपूर्ण चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व्यवहार्य वित्तपुरवठा, नियामक आणि धोरणात्मक मार्गांचा शोध घेण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भारताचे जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.

या परिषदेत ‘राज्यांमध्ये व्हायब्रंट ईव्ही परिसंस्था विकसित करा’ आणि ‘नॅशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम’ या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. शिवाय, इलेक्ट्रिक व्हेईकल फायनान्स इनोव्हेशन्स आणि फ्युचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लँडस्केपभोवती केंद्रित उच्चस्तरीय संवाद आणि जी 20 चर्चेने विकसनशील इलेक्ट्रिक वाहतूक चालना देण्यासाठी सहभागितांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी गोव्याची बांधिलकी दर्शविणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. 2024 पासून सर्व नवीन पर्यटक वाहने (पर्यटकांना भाड्याने दिली जाणारे वाहने) इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक केले जाईल, असे ते म्हणाले.  गोव्यात भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या चारचाकी आणि दुचाकींसह अनेक वाहनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या परमिटधारकांनी जून 2024 पर्यंत आपल्या ताफ्यातील 30 टक्के वाहने रेट्रोफिटिंगच्या माध्यमातून विद्युतीकरण करण्यासंबंधी कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी आपल्या उद्घाटन भाषणात भारतीय ईव्ही उद्योगाची परिवर्तनीय क्षमता आणि अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण या दोन्हींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला. कमी कार्बन मार्गांद्वारे भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि 2070 पर्यंत देशाचे नेट-झिरो व्हिजन सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.

भारताचे जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी याप्रसंगी भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा वेग कायम ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. ईव्हीसाठी पंतप्रधानांनी आखलेल्या ‘कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियन्ट, कन्जेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन आणि कटींग एज’ (अत्याधुनिक) या सात ‘सी फ्रेमवर्कवर’ त्यांनी भर दिला. अमिताभ कांत यांनी 2030 पर्यंत 100 टक्के दुचाकी आणि तीनचाकी आणि 65 ते 70 टक्के बसेसचे विद्युतीकरण करण्याचे आवाहन केले. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, त्यांनी कमी खर्चाची वित्तपुरवठा चौकट, मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंग सेंटर्स, राज्य आणि शहर प्राधिकरणामध्ये सहकार्यात्मक प्रयत्नांचे महत्व अधोरेखित केले.