ब्रिक्स भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यकारी गटाच्या दुसऱ्या बैठकीला हैद्राबाद इथे प्रारंभ

गोवा खबर:ब्रिक्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाची (ACWG – Anti-Corruption Working Group) दुसरी बैठक आज हैद्राबाद इथे सुरू झाली. 4 आणि 5 ऑगस्ट 2026 असे दोन दिवस ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीअंतर्गत मालमत्ता वसुलीविषयक ब्रिक्स तज्ञांच्या नेटवर्कच्या दुसऱ्या बैठकीचाही समावेश करण्यात आला आहे.

हैद्राबाद इथे आज या उद्घाटन सत्रात केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सचिव रचना शाह प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना संबोधितही केले. भ्रष्टाचार हा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासातील एक मोठा अडथळा असल्याचे त्या म्हणाल्या. भ्रष्टाचारामुळे रुग्णालये, शाळा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांपासून दुर्मिळ सार्वजनिक संसाधने इतरत्र वळती केली जातात, यामुळे जनतेतला विश्वासही कमी होतो असे त्यांनी नमूद केले.

बेकायदेशीर आर्थिक रसदीला आळा घालण्यासाठी, सार्वजनिक संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधातील व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सामूहिक, समन्वित आणि शाश्वत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित व्हायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले. आज जगभरात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि नवोन्मेषाला बळकट देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ब्रिक्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाच्या दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन महत्वाची बाब आहे असे त्यांनी नमूद केले. सीमेपलीकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा सामना करणे हे ब्रिक्सचे  सामायिक उद्दिष्ट आहे, अशावेळी ब्रिक्सने या उद्दिष्टांना प्रत्यक्ष सहकार्य आणि ठोस निकालांमध्ये परावर्तीत करायला हवे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

फरार आर्थिक गुन्हेगारांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांबद्दलही त्यांनी सांगितले. गुन्ह्यांच्या आधारे लाभ मिळवणाऱ्यांसाठी कोणताही प्रदेश सुरक्षित आश्रयस्थान ठरणार नाही याची सुनिश्चिती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले. फरार गुन्हेगारांचा शोध घेणे, त्यांच्या प्रत्यर्पणाला पाठबळ देणे, चोरी झालेली मालमत्ता परत मिळवणे तसेच गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर निधींच्या सीमेपलीकडील व्यवहारांना कारणीबूत ठरणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी अधिक भक्कम सहकार्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

ब्रिक्स देशांमधील मालमत्ता वसुलीविषयक तज्ञांच्या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत असल्याच्या घडामोडींचे त्यांनी स्वागत केले. माहितीच्या अनौपचारिक देवाणघेवाणीसाठीचा मानक नमुना तसेच  त्याला स्थानिक संपर्क अधिकारी आणि तज्ञांची  सूची याची जोड मिळाल्याने कायदा अंमलबजावणी संस्थांमध्ये जलद, थेट आणि अधिक प्रभावी ठरेल असे सहकार्य प्रस्थापित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रतिबंधात्मक दक्षता आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाची गरजही सचिव रचना शाह यांनी अधोरेखीत केली. तंत्रज्ञान हा वाढत्या भ्रष्टाचारविषयक धोक्यांवरील उपाययोजनांचा एक अत्यावश्यक घटक आहे असे त्या म्हणाल्या. डिजिटल ओळख, इलेक्ट्रॉनिक सेवा पुरवठा, डिजिटल पेमेंट आणि पारदर्शक खरेदी प्रणालीमुळे निधीची गळती रोखली जाऊ शकते, अनिर्बंध अधिकारांना आळा बसू शकतो आणि सार्वजनिक देखरेख व्यवस्थेला बळकटी मिळू शकते असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.