गोवा खबर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 ने पुन्हा एकदा भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचा गोवा राज्याबाबतचा, गोव्यातील जनतेबाबतचा आणि गोव्याच्या विशिष्ट विकासात्मक आव्हानांबाबतचा संपूर्ण उदासीनपणा उघड केला आहे.
८५ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा नावानिशी उल्लेख केला. मात्र गोव्याचा त्यात समावेश नव्हता. भारताचे प्रमुख पर्यटनस्थळ असलेला, देशाच्या परकीय चलनात आणि सांस्कृतिक ओळखीत मोठे योगदान देणारा गोवा जणू अस्तित्वातच नाही, अशा पद्धतीने वागवण्यात आला असा आरोप चोडणकर यांनी केला आहे.
पर्यटनासाठी कोणताही आधार नाही : गोव्याचा आर्थिक कणा दुर्लक्षित
गोव्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर अवलंबून आहे. तरीही या अर्थसंकल्पात पर्यटन पुनरुज्जीवनासाठी कोणतेही विशेष पॅकेज नाही, लहान हॉटेल व्यावसायिक, शॅक चालक, टॅक्सी चालक किंवा पर्यटनाशी संबंधित कामगारांसाठी कोणतीही दिलासा योजना नाही. अनिश्चित उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चाशी झगडणाऱ्यांसाठी सरकारकडे काहीच नाही.
अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले नवीन पर्यटन उपक्रम — इको-टुरिझम ट्रेल्स, पक्षीनिरीक्षण सर्किट्स, पर्वतीय मार्ग — हे सर्व इतर राज्यांसाठी आहेत. राष्ट्रीय पर्यटनाचा मोठा भार वाहणाऱ्या गोव्याला मात्र काहीही मिळाले नाही. उलट, परदेशी सहलींवरील टीसीएस ५–२०% वरून फक्त २% करण्याचा निर्णय घेऊन भारतीयांना गोव्याऐवजी परदेशात सुट्टी घालवणे अधिक स्वस्त केले आहे — ही गोव्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी बाब आहे असे चोडणकर म्हणाले.
खाणकामावर अवलंबून कुटुंबांना दिलासा नाही
दीर्घकाळ चालू असलेल्या खाणबंदीमुळे प्रभावित हजारो गोमंतकीय कुटुंबे आजही उपजीविकेपासून वंचित आहेत. अर्थसंकल्पात ओडिशा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळसाठी ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर्स’ जाहीर करण्यात आले, मात्र गोव्याचा त्यात समावेश नाही. वेदांताची सेसा गोवा कंपनीने कमी दर्जाच्या लोहखनिजाच्या लाभदायक प्रक्रियेसाठी (beneficiation) वित्तीय प्रोत्साहनांची मागणी केली होती; तीही पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली. शाश्वत खाणकाम, पर्यायी रोजगार किंवा विस्थापित कामगारांसाठी भरपाई याबाबत कोणताही रोडमॅप सादर करण्यात आलेला नाही असा आरोप श्री चोडणकर यांनी केला.
हाय-स्पीड रेल नाही, कोकण रेल्वेच्या उन्नतीवर मौन
सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स जाहीर करण्यात आले — मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी. यापैकी एकही मार्ग गोव्याशी जोडलेला नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः प्री-बजेट सल्लामसलत बैठकीत कोकण रेल्वेच्या पुनर्विकासाची मागणी केली होती, तरीही या अत्यंत महत्त्वाच्या जीवनवाहिनीबाबत अर्थसंकल्प पूर्णपणे शांत आहे असे चोडणकर यांनी नमूद केले.
मच्छीमार आणि किनारपट्टी समुदायांसाठी कोणताही आधार नाही
गोव्यातील मच्छीमार आणि किनारपट्टीवरील समुदाय वाढत्या इंधन दरांमुळे, घटत्या मासेमारीमुळे, किनारपट्टी धूप आणि हवामान बदलाच्या संकटांना सामोरे जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर मत्स्यव्यवसायासाठी २,७६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असताना आणि ओडिशा, कर्नाटक व केरळच्या किनाऱ्यांसाठी ‘टर्टल ट्रेल’ जाहीर करण्यात आले असताना, गोव्याच्या किनारपट्टीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.
पायाभूत सुविधा नाहीत, पर्यावरण संरक्षणालाही दुय्यम वागणूक
चोडणकर यांनी स्पष्ट केले की वारंवार मागणी करूनही गोव्याच्या गंभीर पायाभूत समस्या — वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक वाहतुकीतील तुटवडा, आणि प्रचंड पर्यटनामुळे शहरी नागरी सेवांवर येणारा ताण — यासाठी कोणतीही विशेष मदत दिलेली नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या कुशावती जिल्ह्यासाठीही कोणतीही तरतूद नाही. लहान आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील राज्य असलेल्या गोव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले पर्यावरण संरक्षण केवळ दिखाऊ शब्दांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी कोणताही समर्पित निधी दिलेला नाही.
हे अत्यंत निराशाजनक आहे की गोव्याचे स्वतःचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या हक्कासाठी लढा देण्याऐवजी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. गोव्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे भाजप सत्तेत असतानाही जर केंद्र सरकार गोव्याकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर मग गोव्याची बाजू मांडणार कोण?
काँग्रेस पक्ष या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षाचा तीव्र निषेध करतो असे चोडणकर यांनी सांगितले.
गोव्याला पोकळ घोषणा नकोत. गोव्याला न्याय्य आधार, समर्पित निधी आणि गोव्याची जनता, पर्यावरण व ओळख जपणारे विकास मॉडेल हवे आहे. गोव्याचे हक्क आम्ही संसदेत आणि रस्त्यावर व प्रत्येक योग्य मंचावर ठामपणे मांडत राहू असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.
