नवीन कायदे देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरतील: पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई

गोवा खबर:पत्र सूचना कार्यालयाच्या (PIB) पणजी येथील केंद्राने, आज केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि गोवा केंद्र पत्रकार यांच्या सहयोगाने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) या तीन नवीन कायद्यांवरील ‘माध्यम कार्यशाळा (वार्तालाप)’ आयोजित केली होती. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, पोलीस महानिरीक्षक (IGP) ओमवीर सिंह बिश्नोई यांनी उपस्थितांना संबोधित केले, तर न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. एन.पी. वाघमारे हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

गोव्यातील प्रसारमाध्यम व्यावसायिकांमध्ये BNS BNSS आणि BSA या कायद्यांचा हेतू आणि दृष्टीकोन याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कायद्यांचा संक्षिप्त परिचय करणारी सत्रे यावेळी आयोजित करण्यात आली. यामध्ये उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि कॅनाकोनाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी टिकम सिंह वर्मा यांनी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यातील महत्वाच्या तरतुदींची माहिती दिली. सादरीकरणे येथे डाउनलोड करता येतील : (BNS PPT) and (CrPC and BNSS: Comparative Analysis)

नवीन कायदे देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेला पूर्णपणे नवीन दिशा देणारे ठरतील, असे पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई यांनी यावेळी सांगितले. 1 जुलै 2024 पासून  नवीन कायदे लागू होणार आहेत, आणि हा दिवस महत्वाचा ठरेल असे ते म्हणाले. नवीन कायदे लागू होणे म्हणजेच, पूर्वीच्या वसाहतवादी व्यवस्थेकडून, भारतीयांनी भारतीयांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थेकडे संक्रमण असल्याचे ते म्हणाले. ब्रिटीश राजवटीत लोकांना शिक्षा करणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण करणे हे एकमेव उद्दिष्ट होते, मात्र या नवीन कायद्यांमुळे ही व्यवस्था न्याय सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने अधिक कार्यक्षमतेने पुढे जाऊ शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.

नवीन कायद्यांनुसार, टाइमस्टँप केलेले पुरावे डिजिटल लॉकरमध्ये कसे संग्रहित केले जातात आणि न्यायालयांना वेळेवर कसे उपलब्ध केले जातात,याची तपशीलवार माहिती, पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई यांनी यावेळी दिली. यामुळे देशभरातील गुन्हा दाखल करण्याचा दर कसा सुधारेल हे ही त्यांनी सांगितले.तसेचबिश्नोई यांनी वेळेवर निकाल देण्यावर भर दिला आणि नवीन कायद्यांतर्गत स्थगितीवरील मर्यादा अधोरेखित केल्या.

नवीन कायद्यानुसार 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक तज्ञाची उपस्थिती कशी अनिवार्य करते,याचे तपशील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचे संचालक डॉ .एन.पी वाघमारे,यांनी नमूद केले. फॉरेन्सिक पुरावे रेकॉर्ड करणे, गोळा करणे, त्यांची ने-आण करणे आणि ते संग्रहित करणे यासाठी BNSS प्रमाणित प्रक्रिया कशी अनिवार्य करते; हे त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या विरोधात फॉरेन्सिक विभागाची भूमिका BNSS मध्ये अधिक स्पष्ट आणि संरचित आहे, असे निरीक्षण डॉ. एन. पी. वाघमारे यांनी मांडले.न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सुसज्ज आणि तयार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

गोवा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजतिलक नाईक यांनी जमलेल्या पत्रकारांना या संधीचा उपयोग करून फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीबद्दलच्या आपल्या सर्व शंकांचे निरसन करून घेण्याचे आवाहन केले. पत्रकार त्यांच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचा अर्थ लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत करत असतात असे सांगत पत्रकारांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर पीआयबीचे उपसंचालक,गौतम एस कुमार,यांनी आपल्या उदघाटनपर भाषणातून प्रकाश टाकला.  सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन, पणजीचे विभागीय प्रचार अधिकारी रियास बाबू यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.