भारतात चित्रीकरण करणाऱ्या परदेशी चित्रपट निर्मिती संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनात वाढ

गोवा खबर:आपल्या सिनेमाचं भारतात चित्रिकरण करणाऱ्या परदेशी चित्रपट निर्मिती संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर निधीत 30 % वरून वाढ करून तो 40%  करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी गोव्यात पणजी इथे  54 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केली. यासाठीची मर्यादा वाढवून 30 कोटी रुपये (3.5 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त) करण्यात आली असून  ज्या सिनेमांमध्ये भारताशी संबंधीत महत्त्वाचा आशय असेल अशा चित्रपटांसाठी अतिरिक्त 5% बोनस  दिला जाईल. यामुळे मध्यम आणि मोठ्या बजेटच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट प्रकल्पांना देशात आकर्षित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आणखी चालना मिळेल.भारतात  परदेशी चित्रपट निर्मिती प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबरोबरच व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे.

परदेशी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजना भारताने गेल्या वर्षी कान्स येथे जाहीर केली होती. यामध्ये देशात चित्रीकरण करणाऱ्या संस्थांना चित्रपट निर्मितीसाठी आलेल्या खर्चाच्या 30% पर्यंत आणि कमाल 2.5 कोटी रुपयांपर्यंत परतफेड मिळते. गोव्यात घोषणा करताना ठाकूर म्हणाले, “चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनात केलेली वाढ कलात्मक अभिव्यक्तीप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा आणि पाठिंब्याचा दाखला आहे आणि चित्रपट निर्मितीसाठी एक पसंतीचे ठिकाण म्हणून आमचे स्थान  अधिक बळकट करते.”

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने (केवळ माहितीपटांसाठी) 1.04.2022 नंतर चित्रीकरणासाठी परवानगी दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्मिती संस्थाच  या प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र असतील. अंतरिम आणि अंतिम अशा दोन टप्प्यात प्रोत्साहन वितरीत केले जाईल. भारतात चित्रपट निर्मितीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम वितरणाचा दावा करता येईल. विशेष प्रोत्साहन मूल्यमापन समितीच्या शिफारशीनुसार प्रोत्साहन दिले जाईल. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी ) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले चित्रपट सुविधा कार्यालय  ही प्रोत्साहन योजना राबवत आहे. हे कार्यालय एक-खिडकी सुविधा आणि मंजुरी यंत्रणा म्हणून काम करते आणि भारतात चित्रीकरण सुलभ करते, तसेच एक चित्रपट-स्नेही परिसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करते आणि चित्रीकरणासाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून देशाचा प्रचार करते.

चित्रपट सुविधा कार्यालयाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा आता भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना देखील पुरवण्यात येत आहेत. योजनेची विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे चित्रपट सुविधा कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत: https://ffo.gov.in/en

या क्षेत्रातील घोषणा आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांचा उद्देश अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि देशात पर्यटन आणि संस्कृतीला चालना देणे हा आहे. एव्हीजीसी : अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन सेवा सारख्या उदयोन्मुख उद्योगांनाही चित्रपट क्षेत्रातील नव्या उपक्रमांचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.