सहकारामुळे आर्थिक विकासाला उभारी:- श्री. प्रकाश एस. नाईक, माहिती अधिकारी

नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दरवर्षी, गोवा राज्य राष्ट्रीय सहकार सप्ताह साजरे  करण्यासाठी अन्य देशासोबत सामील होते. गतवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील बालदिनी १४ नोव्हेंबरपासून, राज्यात या सप्ताहव्यापी उत्सवाला सुरुवात झाली.

सहकार सप्ताहाचा हा उत्सव एका विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित आहे. यंदा “५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेत आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये सहकाराची भूमिका” ही सप्ताहाची संकल्पना आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी संस्थांना पुढे नेण्यावर भर देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची पुनर्रचना’ हा या दिवसाचा विषय आहे. हा उत्सव महत्त्वाचा मानला जातो, कारण यामुळे राज्याची सहकार क्षेत्रातील प्रगती, उपलब्धीचा आढावा घेण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी योजना आखण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. २० नोव्हेंबर रोजी या सप्ताहाची सांगता होणार आहे.

भारतातील सहकारी चळवळ अधिकृतपणे सहकारी संस्था अधिनियम, १९०४ च्या आगमनाने सुरू झाली, ज्याने प्राथमिक पतसंस्था स्थापन करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर, हा कायदा सहकारी संस्था अधिनियम, १९१२ द्वारे बदलण्यात आला, ज्यामुळे बिगर पतसंस्था आणि प्राथमिक सहकारी संघांची निर्मिती सुलभ होण्यास मदत झाली. देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत, गोव्यात सहकार चळवळ थोडी उशिरा सुरू झाली. पोर्तुगीज राजवटीपासून १९६१ साली मुक्ती मिळाल्यानंतर गोव्यातील सहकारी चळवळीने आकार घेतला.

गोव्यातील पहिली सहकारी संस्था मार्च १९६३ मध्ये नगरगाव या ग्रामीण भागात “नगरगाव व्हीकेएसएस सोसायटी लि.” या नावाने स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व ग्रामपंचायतींनी नगरगाव येथे स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थेच्या, पथदर्शी प्रकल्पाचे अनुकरण केले.

केंद्रातील विद्यमान सरकारनेही देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात, सहकार क्षेत्राचे महत्त्व समजून घेतले आणि  केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. श्री. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्र विशेषत: कृषी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

गोवा राज्यात, ३१/३/२०२३ पर्यंत ५४३९ नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. यापैकी सर्वाधिक प्रमाणात गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत, ज्यांची संख्या २९१४ इतकी असून, १४३९ इतक्या महिला बचत गट सहकारी संस्था आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था सुमारे ७२,०७२ कुटुंब आणि सदस्यांना आश्रय देत आहेत. राज्यातील ७५,६९३ सदस्य/कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक गरजा, २७० क्रेडिट को.ऑप. सोसायट्या पूर्ण करीत आहेत.

त्याचप्रमाणे १२७ नागरी पतसंस्था ७,६४,३८० सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत. राज्याच्या आर्थिक क्षेत्राला बँकाही सेवा देत आहेत.  गोवा स्टेट को.ऑप बँक ही राज्याच्या सहकारी पतसंरचनेची सर्वोच्च बँक म्हणून अधिसूचित आहे. ही बँक खेड्यापाड्यात आणि शहरांमध्ये देखील प्रत्येक कोपऱ्यात लोकांना सेवा देत आहे. राज्यात गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. शी संलग्न असलेल्या १८५ दुग्ध सहकारी संस्था आहेत आणि त्या गोव्याच्या दुग्धव्यवसायातील गरजा पूर्ण करण्यात मुख्यत्वे महत्त्वाच्या आहेत.

विशेषत: संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, राज्य सरकारने गोवा सहकारी संस्था अधिनियम, २००१ आणि गोवा सहकारी संस्था नियम, २००३ मध्ये विविध सुधारणा केल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी गोव्यातील सहकार क्षेत्र निश्चितपणे अपेक्षित यश मिळवून आपले उद्दिष्ट साध्य करेल. जर ही उद्दिष्टे साध्य झाली, तर भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि एसडीजी बनवण्यात मोठी मदत होईल.

सर्वांगीण आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून, राज्य सरकारने डिजीटायझेशन आणि इतर नवकल्पनांद्वारे सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्याचे प्रयत्न वाढविले आहेत, ज्यामुळे स्वयंपूर्ण गोवा साध्य करण्याच्या दिशेने राज्यात अधिक प्रगती होईल. या क्षेत्रात शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, सहकार क्षेत्रातील क्रॅश कोर्सेस आणि डिप्लोमा प्रोग्राम्सचे शिक्षण देणारी, प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचाही सरकार विचार करत आहे.

सहकार क्षेत्राशी संबंधित संचालक मंडळ, सर्व भागधारकांनी समर्पण आणि प्रामाणिकपणाने काम केल्यास सहकार क्षेत्र बळकट होईल. तसेच यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल आणि राज्यातील प्रगती व विकास सुनिश्चित होईल.