2014 ते 2022 या कालावधीत केवळ 55 गोमंतकीयांना नोकरी देणारे भाजप सरकारचे आयपीबी प्रकल्प “जुमला” असल्याचे सिद्ध – अमित पाटकर

 गोवा खबर: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) ही पैसा कमावणारी यंत्रणा ठरली आहे. आयपीबी अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांबद्दल आणि रोजगार निर्मितीबद्दल वारंवार मोठे दावे केले जात असले तरी, आयपीबीतील 8073  रोजगारापैकी  केवळ 55 गोमंतकीयाना विविध प्रकल्पात रोजगार मिळाला आहे असा गौप्यस्पोट  काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस, अमरनाथ पणजीकर आणि मोरेनो रिबेलो यांच्यासमवेत पणजी येथील काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांच्या जुमला मालिकेतील आणखी एक जुमला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या नव्या उद्योगांची व रोजगार संधीची आकडेवारी देवून जाहिर केला.

उद्योग मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी 21 जुलै 2022 रोजी विधानसभेच्या प्रश्न क्रमांक 32 ला उत्तर देताना आयपीबीकडून 228 प्रकल्पांना 16874.32 कोटींच्या गुंतवणुकीसह मंजुरी देण्यात आली होती त्यापैकी 2014 पासून 2022 पर्यंत 76 प्रकल्प पूर्ण कार्यांवित आहेत असे नमूद केले आहे. याच उत्तराच्या परिशिष्टात, उद्योग मंत्र्यांनी  सदर प्रकल्पांतून  प्रस्तावित 41627 पैकी प्रत्यक्षातली रोजगार संख्या 8073 (19.3 %) असल्याचे व यापैकी फक्त 55 गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे असे अमित पाटकर यांनी उघड केले.

19 जानेवारी 2023 रोजीच्या विधानसभेतील प्रश्न क्रमांक 6C ला दिलेल्या उत्तरात सरकारने  “गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने 2021 च्या सुरुवातीपासून गोवा आणि गोव्याबाहेरील कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराची माहिती  गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे” असे म्हटले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रश्न क्रमांक 134 ला 31 मार्च 2023 रोजी सरकारने दिलेल्या उत्तरात दिले “गोवा आयपीबी नोकरीत असलेल्या व्यक्तींची नावे, पत्ते, वय, पात्रता, पदनाम, त्यांची नियुक्तीची तारीख आणि नोकरीची सद्य स्थिती यांचा तपशील राखत नाही” असे उत्तर दिले आहे. जानेवारी 2023 ते मार्च 2023 दरम्यान सरकारने आयपीबीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये काम करणार्‍या गोमंतकीय आणि बिगर गोमंतकीयांची माहिती गोळा करणे का बंद केली? असा सवाल अमित पाटकर यांनी केला.

31 मार्च 2023 रोजी तारांकित प्रश्न 1A आणि अतारांकित प्रश्न 134 ला दिलेल्या परिशिष्टांमधून सरकारने “प्रत्यक्षातली रोजगाराची आकडेवारी देणारा स्तंभ हटवला आहे. गोमंतकीयांची नगण्य आकडेवारी उघड होवू नये म्हणूनच सरकार माहीती लपवित आहे असे अमित पाटकर म्हणाले.

मेगा जॉब फेअरवर भाजप सरकारने 3.10 कोटी रुपये खर्च केले, जिथे जवळपास 21 हजार तरुणांनी नोंदणी केली, मात्र केवळ 576 जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. भाजप सरकार गोव्यातील नोकऱ्या विकत आहे, असे कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस म्हणाले.

गोवा आयडीसी भूखंड वाटपात घोटाळा झाला आहे. आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेंसो गप्प बसले आहेत. गोव्यातील लोकांना नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत, परंतु कमिशन घेऊन बाहेरील लोकांना भूखंड विकले जातात, असे मोरेनो रिबेलो म्हणाले.