मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई न केल्यास काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर टँकर रोखण्यास मागेपुढे पाहणार नाही :अमित पाटकर

प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर   यांच्या नेतृत्वाखाली आज काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या शिष्टमंडळात केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता, सुभाष फळदेसाई, अमरनाथ पणजीकर, ओर्वील दौराद, ॲड. जितेंद्र गांवकर, सावियो डिसील्वा, ॲड. श्रीनीवास खलप, कॅप्टन विरीयाटो फर्नांडिस, नौशाध चौधरी, विवेक डिसील्वा, सुदिन नाईक, ओलेंसियो सुमोईस व इतरांचा समावेश होता.

आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सर्व संबंधित विभाग आणि भागधारकांची बैठक बोलावण्याची आणि गोव्यातील टँकर व्यवसायावर देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी नोडल एजन्सी नेमण्याची मागणी केली आहे, असे न झाल्यास काँग्रेस पक्ष गोव्यातील टँकर रस्त्यांवर रोखण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी दिला. गोव्यातील टँकर व्यवसायाची चौकशी करण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे, अशी माहिती त्यांनी पूढे बोलताना दिली.

गोव्यातील जलसंपदा विभाग पेडणे, बार्देस आणि तिसवाडी या केवळ तीन तालुक्यांतील टँकरचालकांकडून महसूल वसूल करतो, ही धक्कादायक बाब आहे. गोव्यात व्यावसायिक वाहने म्हणून वाहतूक विभागाकडे केवळ 26 दुचाकींची नोंदणी आहे. टँकरमधून वाहतूक केल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याचे कोणतेही अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला नाहीत आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ टँकरद्वारे जमा होणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावण्यात येते यावर पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे, असे अमित पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. या सर्व बाबी आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत असे पाटकर यांनी पूढे सांगितले.

विधानसभेत विचारलेल्या तारांकीत प्रश्नांना खोटी व दिशाभूल करणारी उत्तरे देण्यात आली आहेत हे आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेसमोर आणले आहे. यावर ते ताबडतोब कारवाई करतील अशी आम्हाला आशा आहे असे केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता म्हणाले.

आम्ही सध्या कडक उन्हाळ्याचा  सामना करत आहोत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आम्हाला आधीच स्पष्ट केले आहे की गोव्यात 80 एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. दुर्दैवाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही योजना नाही, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.

कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने यावेळी पणजी स्मार्टसिटी कामातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार, बागा नदित सांडपाणी सोडण्याचे प्रकार, बुरशीयुक्त तांदळाचा स्वस्त धान्य दुकानांना पुरवठा व इतर विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून कारवाई करण्याची मागणी केली.