Connect with us

गोवा खबर

मंत्रीमंडळ बैठकीत एआय धोरण २०२६ ला मंजुरी, कर्करोग संशोधन आणि ऐतिहासिक हस्तलिखितांच्या संवर्धनाला चालना

Published

on

Spread the love

एआय प्रशिक्षणासाठी ६० टक्के निधी; कर्करोग संशोधनासाठी ३१ पदांच्या भरतीला मान्यता, ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी चार योजनांना मंजुरी

गोवा खबर: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गोवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे, कर्करोग संशोधनाला चालना देणे आणि गोव्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करणे या उद्देशाने विविध प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाने ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स धोरण २०२६’ ला मंजुरी दिली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून गोव्यातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना, उद्योजकांना आणि स्टार्टअप्सना कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या धोरणासाठी उपलब्ध निधीपैकी ६० टक्के निधी एआय कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच २० टक्के निधी एआय स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उर्वरित २० टक्के निधी एआय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे.

या धोरणांतर्गत आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह विविध शैक्षणिक स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना एआयचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी ‘एआय रेडी फॉर गोवा’ योजना राबवण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एआय कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्रे दिली जातील.

तसेच कोकणी भाषेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘कोंकणी एआय आणि संशोधन उत्कृष्टता योजना’ राबवण्यात येणार आहे. यासाठी एआय संशोधन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाईल. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये एआयचा वापर वाढवण्यासाठी ‘उद्यम एआय योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय गोवा एआय स्टार्टअप इनोव्हेशन प्रमोशन योजनेच्या माध्यमातून नवीन उद्योगांना आर्थिक मदत, इनक्युबेशन आणि तांत्रिक पाठबळ दिले जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार परिषद कार्यरत असेल.

कर्करोग संशोधनाच्या क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘गोवा लॉन्गिट्युडिनल कोहोर्ट स्टडी २०२५’ या संशोधन प्रकल्पांतर्गत गोवा आरोग्य सेवा संचालनालय, टाटा मेमोरियल सेंटर आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने कर्करोगासंबंधी संशोधन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील सामंजस्य कराराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.

या संशोधन प्रकल्पासाठी एका वर्षाच्या कंत्राटी तत्त्वावर ३१ पदांच्या भरतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एक मेडिकल प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर, चार रिसर्च को-ऑर्डिनेटर, १६ फील्ड कर्मचारी, चार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, एक प्रशासक तथा लेखापाल आणि जीएचआरडीसीमार्फत पाच एमटीएस कम डीओई पदांचा समावेश आहे. या मनुष्यबळाच्या माध्यमातून संशोधन प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यात येणार आहे.

गोव्याचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी पुरातत्व आणि अभिलेखागार विभागाच्या चार योजनांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये गोवा स्टेट ऑडिओ-व्हिज्युअल अर्काईव्ह योजनेचा समावेश आहे. या योजनेसाठी एका वर्षाकरिता ४५ लाख रुपयांच्या प्राथमिक निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात विविध ठिकाणी असलेली जुनी हस्तलिखिते शोधून त्यांचे संकलन आणि संवर्धन करण्यासाठी ‘गोवा स्टेट मिशन फॉर मॅन्युस्क्रिप्ट्स’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

तसेच खासगी व्यक्ती आणि संस्थांकडे असलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या हस्तलिखितांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘गोयान ज्ञान भांडार संवर्धन योजना’ लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून हस्तलिखितांच्या प्रमाणानुसार आर्थिक मदत दिली जाईल. यासंदर्भातील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. राज्यातील ऐतिहासिक अभिलेखांची माहिती संकलित करण्यासाठी अभिलेख सर्वेक्षण योजनाही राबवण्यात येणार आहे.

दरम्यान, खाण आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी सहा नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एक वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी, एक कनिष्ठ कायदा अधिकारी, दोन कनिष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञ, एक सहाय्यक रसायनशास्त्रज्ञ आणि एक कनिष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ या पदांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर लेव्हल सातमधील भूगर्भशास्त्रज्ञांची दोन पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयांमुळे राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण, संशोधन, उद्योजकता आणि ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः एआय धोरणामुळे युवकांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार असून, कर्करोग संशोधन प्रकल्पामुळे आरोग्य क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर हस्तलिखित संवर्धन योजनांमुळे गोव्याचा ऐतिहासिक दस्तऐवजी वारसा पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्यास मदत होणार आहे.