गोव्यातील साहित्यिकांकडून राष्ट्रपतींना मराठी राजभाषेबाबत निवेदन सादर

गोवा खबर : गोव्यातील ३३६ कवी, लेखक आणि साहित्यिकांनी महामहिम राष्ट्रपतींना पाठवण्यासाठी तयार केलेले एक विशेष निवेदन मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सोपवले आहे. फोंडा येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुप्रसिद्ध लेखिका डॉ. अनुजा जोशी यांच्या हस्ते हे निवेदन मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवाचे राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांच्याकडे काल सुपूर्द करण्यात आले. हे निवेदन समितीमार्फत राष्ट्रपतींना पाठवले जाणार असून, त्याची एक प्रत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनाही दिली जाणार आहे.

मराठी राजभाषा निर्धार समितीने केलेल्या मराठी राजभाषेच्या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देत, महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विषयात विशेष लक्ष घालावे आणि गोव्यात मराठीला राजभाषेचा हक्काचा दर्जा देण्याबाबत गोवा शासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, असे आवाहन या निवेदनात करण्यात आले आहे.

गोव्यात घरात आणि बाहेर अनेक जण कोकणी बोलत असले, तरी मराठी हीच राज्यातील बहुसंख्यांकांची व्यवहारातील भाषा आहे. शिक्षण, लेखन, वाचन, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आणि अन्य सर्व दैनंदिन व्यवहारांसाठी गोव्यात मराठीचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, मठ, मंदिरे तसेच विविध सांस्कृतिक मंडळे आपल्या कार्यालयीन कामकाजासाठी मराठीचाच आश्रय घेतात, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

याशिवाय, गोव्यात लाखो नागरिक मराठी वृत्तपत्रे वाचतात. मराठी नियतकालिके, मासिके आणि दिवाळी अंकांचे वाचन आणि निर्मिती राज्यात मोठ्या प्रमाणात होते. प्राथमिक स्तरावर मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी विषय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे.

राजभाषेच्या मुद्द्यावरून समाजात निर्माण झालेल्या दुफळीमुळे राज्याचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले असून, कोकणीसोबत मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा दिल्यास ही दुफळी कायमची मिटेल आणि समाजात सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास या निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.

साहित्यिकांप्रमाणेच गोव्यातील संगीतकार, नाट्यकलाकार, भजनी मंडळे, निवेदक, वारकरी आणि कीर्तनकार अशा विविध क्षेत्रांतील मराठीप्रेमींना एकत्र आणून त्यांचीही स्वतंत्र निवेदने राष्ट्रपतींना पाठवण्याचे प्रयत्न समितीतर्फे सुरू आहेत. येत्या ऑगस्ट महिन्यात ही सर्व निवेदने राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवली जातील, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी दिली आहे.