गोव्यातील ‘नक्शा'(NAKSHA) या प्रायोगिक प्रकल्पाबाबत भूसंसाधन विभागाचे स्पष्टीकरण

मूळ जमीन अभिलेख पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागाने गोवा सरकारच्या सेटलमेंट आणि जमीन अभिलेख संचालनालयाच्या समन्वयाने नक्षा अर्थात ‘शहरी भागातील वसाहतींचे राष्ट्रीय भू-अवकाशीय माहिती-आधारित भूमी सर्वेक्षण’ प्रकल्पाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याच्या दृष्टीने अधिकृत स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व  मालमत्तांचे मूळ अधिकार, हद्दी आणि अधिकृत जमिनीच्या नोंदी पूर्णपणे सुरक्षित असून सध्या सुरू असलेल्या मोजणी प्रक्रियेमुळे त्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.  

राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत सुरु असलेला नक्षा हा प्रकल्प , भौगोलिक माहिती प्रणाली, जीआयएस वर आधारित शहरी भूखंड मोजणी उपक्रम असून विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील शहर नियोजन अधिक परिणामकारक करणे, भूमी प्रशासनाचे आधुनिक करणे आणि सार्वजनिक सुविधांच्या आराखड्यांचे अधिक कार्यक्षम नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

या उपक्रमात, अनिवासी जमीनमालकांचे अधिकार आणि परदेशात राहणाऱ्या  व्यक्तींचे अधिकार पूर्णपणे अबाधित राहतील. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या वेळी असलेली अनुपस्थिती ही मालमत्तेच्या अधिकाराला धोका पोहचवू शकत नाही किंवा त्यामुळे कायदेशीर मालकी हक्कांवर गदा येणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

या कार्यक्रमाच्या रुपरेषेत पडताळणीच्या विविध टप्प्यांचा समन्वय साधला आहे तसेच अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक निरीक्षण कालावधीचा देखील समावेश केलेला आहे. यामुळे गैरहजर असलेल्या जमीनमालकांचे हक्क आणि त्यांच्या मालमत्तेला संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण सुनिश्चित केले जाते.

मालमत्तेचे स्वामित्त्व हे प्रस्थापित कायदेशीर मापदंडानुसारच केले जाईल यावर सरकारने भर दिला असून अस्तित्वात असलेल्या वैध जमिनीचे मालकी हक्क कागदपत्रांनुसारच काटेकोरपणे निश्चित केले जाते , त्यामुळे सर्वेक्षणादरम्यान केवळ प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या आधारावर कोणताही तिसरा पक्ष किंवा शेजारी त्या जमिनीवर दावा करू शकत नाही.

याव्यतिरिक्त, जनतेला सूचित करण्यात येते की ‘नक्शा’ (एनएकेएसएचए) हा केवळ डेटा-मॅपिंग उपक्रम असून तो भू संपादनाच्या प्रक्रियेपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सरकारकडून कोणतीही खाजगी जमीन ताब्यात घेतली जात नाही तसेच स्थानिक मालमत्ता कर वाढवणे हा देखील या सर्वेक्षणाचा उद्देश नाही. यात केवळ जमिनीचे भूखंड प्रत्यक्ष त्याठिकाणी ज्या स्थितीत आहेत, त्यांची नोंद केली जाते; याचा अर्थ असा की, जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत किंवा सीमांबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादांवर या प्रक्रियेचा काही परिणाम होणार नसून यापुढेही ते संबंधित न्यायालयीन आणि प्रशासकीय यंत्रणांमार्फतच हाताळले जातील.

प्रत्यक्ष जमिनीवरील पडताळणीचा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, 16 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत अधिकृत चौकशी प्रक्रिया पार पडणार आहे. मालमत्ताधारकांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी आपल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या कागदपत्रांसह ‘सर्वेक्षण आणि जमीन नोंदींचे निरीक्षक’ (आयएसएलआर) यांच्या कार्यालयात — ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट, मडगाव येथे संबंधित निरीक्षकांसमोर उपस्थित राहावे. यासाठी नागरिकांना नेमलेल्या अधिकाऱ्यांकडून टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन केले जाणार असल्याने या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी त्यांना तांत्रिक मोजणीबाबतचे ज्ञान असण्याची आवश्यकता नाही. पारदर्शकता ठेवण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात असलेल्या या उपक्रमात नागरिकांनी केवळ अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवून त्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हावे असे आवाहन विभागाच्यावतीने नागरिकांना करण्यात येत आहे.