गोवा खबर : दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी व्यवहार आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची भेट घेतली. या बैठकीत त्यांनी गोव्यातील नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. विशेषतः केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अंतर्गत विविध प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याची विनंती त्यांनी केली. हा निधी मिळाल्यास गोव्यातील शहरांच्या पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये जाहीर झालेला हा निधी शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे, जुन्या भागांचा पुनर्विकास करणे आणि पाणी-स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरांतील कचरा व्यवस्थापन, गृहनिर्माण आणि वीज पुरवठा या मुद्द्यांवर सरकारला ठोस प्रगती दाखवावी लागणार असल्याने, केंद्राकडून अधिक निधी आणि प्रकल्प मंजुरी मिळविण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.
याच दौऱ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय कोळसा व खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांचीही भेट घेऊन गोव्यातील खाण व्यवसायाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. खाण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. उर्वरित खाण ब्लॉकचा लिलाव, पर्यावरणीय मंजुरी आणि विविध केंद्रीय परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी त्यांनी केंद्राचे सहकार्य मागितले आहे. गोव्याची अर्थव्यवस्था आणि हजारो कुटुंबांची उपजीविका थेट खाण व्यवसायावर अवलंबून असल्याने या क्षेत्राला गती देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ट्रक, बार्ज, मशिनरी मालक आणि कामगार खाण उद्योग पूर्ण वेगाने सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर खाण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष सवलती अथवा धोरणात्मक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या भेटीत कोळसा हाताळणी सुरक्षित व पर्यावरणपूरक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याचे समजते.
