गोव्यातील सीआरझेडसह रेती उपशाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केली केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा

दिल्ली येथे घेतली भेट

गोवा खबर : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली. या बैठकीत हरित व शाश्वत विकासाबरोबरच सीआरझेडमुळे रेंगाळलेले रेती उपसा परवाने आणि पश्चिम घाटातील ‘पर्यावरणीय संवेदनशील’ गावांची संख्या अधिसूचनेतून कमी करणे या विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी व पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

सीआरझेडच्या जाचक अटींमुळे गोव्यातील पारंपरिक रेती उपसा परवान्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे आणि स्थानिकांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. यावर केंद्रीय मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करून तातडीने मार्ग काढण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच, पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी घोषित करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या चौकटीतून गोव्यातील काही गावांना वगळण्यात यावे, ही राज्याची जुनी मागणी त्यांनी मांडली. स्थानिकांचा विकास आणि शेतीव्यवसायातील अडचणी लक्षात घेता या अधिसूचित गावांची संख्या कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्याच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे रक्षण करून राज्याचा आर्थिक विकास कसा साधता येईल आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून कशी गती मिळू शकते, या धोरणात्मक विषयांवर या बैठकीत भर देण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पुष्पगुच्छ देऊन गोव्याच्या वतीने आभार मानले. भौगोलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकार सीआरझेड, रेती उपसा आणि पश्चिम घाटाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर लवकरच सकारात्मक आणि राज्याला दिलासा देणारा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.