गोवा खबर : पर्यटनावर आधारित विकासाला राज्य सरकारची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सुरू असलेल्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पर्यटन खात्यासाठी ₹३८५ कोटींची महत्त्वपूर्ण तरतूद जाहीर केली. या रकमेतून ₹२६९ कोटी महसुली खर्चासाठी आणि ₹११६ कोटी भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा राज्यात पर्यटन क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असून २०२५ मध्ये एकूण पर्यटकांची संख्या १.०८ कोटींवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १० टक्के अधिक आहे. तसेच परदेशी पर्यटकांच्या आगमनातही २० टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
या घोषणेचे स्वागत करत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले, “पर्यटन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली ₹३८५ कोटींची तरतूद ही गोव्यातील पर्यटन व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारची दृढ बांधिलकी दर्शवते. पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि शाश्वत पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी धोरणात्मक गुंतवणूक केली जात आहे. डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट आराखडा, वेलनेस पर्यटन धोरण आणि आतिथ्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आम्ही दर्जेदार आणि एकात्मिक पर्यटन अनुभव निर्माण करण्यावर भर देत आहोत, ज्याचा लाभ पर्यटकांसोबत स्थानिक समाज आणि पर्यावरणालाही होईल.”
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की या निधीचा वापर पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, पर्यटन स्थळांचे उन्नतीकरण करण्यासाठी आणि गोव्याची जागतिक पर्यटन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी करण्यात येईल. याच अनुषंघाने आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि चार्टर उड्डाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹२ कोटींची ‘इनबाउंड टूर ऑपरेटर प्रोत्साहन योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे.

गोव्याला वेलनेस पर्यटनाच्या अग्रगण्य स्थळांपैकी एक म्हणून विकसित करण्यासाठी गोवा वेलनेस आणि आयुर्वेद धोरण २०२६ लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या धोरणांतर्गत वेलनेस केंद्रे आणि तज्ञांसाठी नियामक आणि मान्यता प्रणाली तयार करण्यात येईल. तसेच यास पूरक म्हणून राज्यात आयुष विभागाची स्थापना करण्यात येणार असून गोवाभर आयुष वेलनेस शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
पर्यटन क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून (PPP) अग्रगण्य उद्योग भागीदारासोबत मिळून आग्वाद–शिकेरी येथे आधुनिक आतिथ्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार आहे. या केंद्रात आतिथ्य क्षेत्रासाठी कौशल्य विकास आणि क्षमता वाढ यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे जागतिक पर्यटन क्षेत्राच्या बदलत्या गरजांनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल. पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकासासाठी खाजगी क्षेत्राशी सहकार्य सुलभ करण्यासाठी PPP धोरण तयार करण्यासाठी ₹३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) हाती घेतलेले ३२ पर्यटन प्रकल्प चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांशी संबंधित सौंदर्यीकरणाच्या कामांसाठी ₹१.०४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पर्यटकांचा अनुभव अधिक चांगला होईल आणि पर्यटन स्थळांची आकर्षकता वाढेल.
पर्यटनाला पूरक ठरणाऱ्या इतर विकास प्रकल्पांचाही उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की वास्को शहराच्या पुनर्विकासासाठी ₹१८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मोपा शहर प्रकल्प वेलनेस, व्यापार आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांवर केंद्रित ठेवून केंद्र सरकारच्या निधीतून विकसित करण्यात येणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प यावर्षी सुरू होण्याची शक्यता असून त्याचा प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन संचालनालय “विकसित गोवा” या संकल्पनेनुसार सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा तयार करत आहे. मोठ्या पर्यटन प्रकल्पांच्या दृष्टीने राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे ₹५०० कोटींची मागणी करणार असून त्यातून डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट योजना राबवली जाईल. या योजनेचा उद्देश गोव्यात एकात्मिक आणि शाश्वत पर्यटन अनुभव विकसित करणे हा आहे.
आध्यात्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशभरातील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी सरकारने अयोध्या येथे ‘राम निवास’ उभारण्यासाठी जमीन खरेदीसाठी ₹२५ कोटींची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पाचे काम यावर्षी सुरू होणार आहे. तसेच पंढरपूर आणि वेलंकनी येथे ‘विठ्ठल रखुमाई यात्री निवास’ उभारण्यासाठी जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे.
पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, वेलनेस पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि जागतिक बाजारपेठेतील पुनरुज्जीवन यावर लक्ष केंद्रित करत राज्य सरकारने गोव्याला भारतातील सर्वात गतिमान आणि विविध पर्यटन स्थळांपैकी एक म्हणून अधिक बळकट करण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आहे.