मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रमुख पाहुणे म्हणून राहणार उपस्थित
गोवा खबर:दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) हिल्टन, अर्पोरा-बागा, झिमर, अर्पोरा, बर्डेझ, गोवा, हॉटेल डबल ट्री येथे “टेलिकॉम, ब्रॉडकास्टिंग आणि सायबर क्षेत्रातील विवादांचे निराकरण करण्याची यंत्रणा” या विषयावर 28 सप्टेंबर 2024 रोजी चर्चासत्र आयोजित करणार आहे. या परिसंवादात संबंधित विविध मुद्द्यांवर आणि उदयोन्मुख समस्यांवर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे सकाळी 10.00 वाजता सुरू होणाऱ्या उद्घाटन सत्राचे प्रमुख पाहुणे असतील. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्यायमूर्ती नितीन जामदार; गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक; तसेच गोवा सरकारचे पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खौंटे हे या चर्चासत्राचे सन्माननीय अतिथी असतील. याशिवाय, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवीन चावला हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
चर्चासत्रात पॅनेल चर्चा तसेच श्रोत्यांचा संवादात्मक सहभाग देखील असेल.
या चर्चासत्रात न्यायाधीश, वकील, सरकारी अधिकारी यांच्याशिवाय दूरसंवाद, प्रसारण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण आपल्या स्थापनेपासूनच म्हणजेच, 2000 पासून संबंधित क्षेत्रांशी मुद्द्यांवर आणि उदयोन्मुख समस्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी तसेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कायदा, 1997 अंतर्गत विवाद निराकरण यंत्रणा आणि उपायांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये चर्चासत्रे आयोजित करत आहे.
भारत सरकारने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत (सुधारणा केल्यानुसार) सन 2000 मध्ये अधिसूचनेद्वारे परवानादाता, परवानाधारक आणि ग्राहक गटातील दूरसंचार क्षेत्रातील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना केली होती. 2004 मध्ये, दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) चे अधिकार क्षेत्र वित्त कायदा, 2017 च्या मार्गाने, प्रसारण बाबींचा आणि पुढे विमानतळ दर तसेच सायबर बाबींचा समावेश करण्यासाठी विस्तारित करण्यात आले. दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणाला (TDSAT) “आधार” (आर्थिक आणि इतर अनुदान, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण कायदा , 2016 च्या S-33C अंतर्गत आधार प्रकरणांवर अपीलीय अधिकार क्षेत्र देखील नियुक्त केले गेले आहे.
