गोवा खबर : भाजप सरकार विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव संपवण्यासाठी कायदा आणण्याच्या दिशेने ढिसाळ दृष्टिकोन वापरत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शुक्रवारी केला.
या संदर्भातील मसुदा मंजुरीसाठी महिला व बाल विकास संचालनालयात पाठवला असतानाही, त्याची प्रक्रिया पुढे जात नसल्याने त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
काँग्रेस नेते युरी आलेमाव म्हणाले, यासंदर्भातील त्यांच्या खासगी ठरावाला एक वर्ष उलटले आहे, परंतु मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि महिला व बालविकास मंत्री विश्वजित राणे यांना दिलेले आश्वासन पाळण्यात अपयश आले आहे.
मी 31 मार्च 2023 रोजी राज्यातील विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव, विधवा अत्याचार, अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृतदेहांची विटंबना आणि अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणारा ठराव मांडला होता. सरकारने विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मी ठराव मागे घेतला होता. मात्र, महिला व बालविकास संचालनालयाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे विधेयकाचा ‘मसुदा’ रखडलेला दिसत आहे, असे अलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.
विश्वजित राणे यांनी त्यांच्या महिला व बालविकास खात्यात काय चालले आहे ते तपासावे. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. मी ठराव मांडला होता तेव्हा त्यांनी पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडणार असे आश्वासन दिले होते, असे आलेमाव म्हणाले.
राज्यातील आमच्या बहिणी आणि मुलींना कोणत्याही प्रकारचा अपमान सहन करावा लागू नये. त्यासाठी सरकारने अप्रचलित आणि या संदर्भातील पुरातन प्रथा बंद केल्या पाहिजेत, असे अलेमाव म्हणाले.
विधवांना विवाहित महिलांच्या बरोबरीने वागवले पाहिजे. विवाहित महिलांना जी वागणूक आणि आदर मिळतो तीच वागणूक त्यांना मिळायला हवी, असे ते म्हणाले.
राज्यातील महिलांनी माझ्या शिफारसींचे स्वागत केले आहे. तसेच, आकाशवाणीवरील गोव्यातील प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी, उषा नाईक, ज्या प्रसिद्ध संगीतकार दिवंगत योगीराज नाईक बोरकर यांच्या पत्नी आहेत, यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नात धार्मिक विधी करून आदर्श घालून दिला आहे. जेव्हा महिलांकडून स्वीकृती मिळते, तेव्हा विधवा महिलांविरुद्ध भेदभाव संपवायला सरकार कुणाची वाट बघत आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला.
ठराव मांडल्यानंतर, आम्ही सभागृहात एकमत पाहिले. या ठरावाला भाजप आमदार दिलायला लोबो आणि देविया राणे यांनीही पाठिंबा दिला होता, परंतु हे असंवेदनशील भाजप सरकार स्वतःच्या महिला आमदारांच्या निवेदनाचेही आदर करण्यास तयार नाही, असे आलेमाव म्हणाले.
येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने हा कायदा आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली. जर सरकार पुन्हा अपयशी ठरले तर हे स्पष्ट होईल की भाजप सरकार महिलांचा आदर करत नाही आणि ते त्यांना सक्षम बनवू इच्छित नाही, असे आलेमाव पुढे म्हणाले.
