गोवा खबर : कोट्यवधी रुपयांच्या पणजी स्मार्ट सिटी घोटाळ्यात भ्र्ष्टाचार विरोधी विभागाने माजी व्यवस्थापकीय संचालक स्वयंदिप्ता पाल चौधरी यांच्या विरोधात या प्रकरणातील पहिला एफआयआर नोंद केल्याने, या प्रकरणाची सीबीआय किंवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.
स्मार्ट सिटी मंडळाच्या सर्व माजी अध्यक्षांची व सदस्यांची भुमिका तपासून बघण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय किंवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून होणे आवश्यक आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
ही फक्त सुरुवात आहे. या घोटाळ्यासंदर्भात काँग्रेसने वेळोवेळी सांगितले आहे आणि सिद्ध केले आहे की संपूर्ण स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा एक मोठा घोटाळा आहे, असे ते म्हणाले.
या एफआयआरमध्ये 87 लाख रुपयांची आर्थिक अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे, परंतु आम्हाला माहित आहे की ही रक्कम कितीतरी अधिक आहे आणि या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात इतर अनेकजण सामील आहेत, असे आलेमाव यांनी सांगितले.
आलेमाव म्हणाले, या घोटाळ्याची चौकशी करणारा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (एसीबी) सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाही आणि यासाठी याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
स्मार्ट सिटीच्या अनियोजीत कामासाठी पणजी आणि रायबंदरच्या रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त इतर निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. आम्ही जेव्हा जेव्हा हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामात घोटाळा झाल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला. आता एफआयआर नोंद झाल्याने त्यांच्याकडे या संदर्भात काय उत्तर आहे? ते काय कारवाई करणार? असा प्रश्न आलेमाव यांनी केला.
या एफआयआरच्या मार्फत असे सिद्ध झाले आहे की सावंत यांचे नोकरशाहीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. प्रथम, जमीन घोटाळ्यात मुख्य सचिव यांचा पर्दाफाश आणि आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे माजी वेवस्थापकीय संचालक यांच्या विरोधात एफआयआर नोंद झाली आहे, असा आरोप आलेमाव यांनी केला.
हा भाजपचा विकासाचा मॉडेल आहे. आम्ही नेहमीच म्हणत होतो की हा गोवा आणि गोव्याचा विकास नाही तर भाजप पक्षाच्या नेत्यांचा वैयक्तिक विकास आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
