कारगिल विजय दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली

गोवा खबर : 25व्या कारगिल विजय दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कारगिल युध्द स्मारकाला भेट देऊन देशसेवेसाठी कर्तव्यावर असताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शूरवीरांना श्रद्धांजली वाहिली.  पंतप्रधानांनी यावेळी स्वयंसेवी संस्थांतर्फे सादर झालेला ‘गौरव गाथा:कारगिल युद्धाची थोडक्यात माहिती’ हा कार्यक्रम ऐकला तसेच ‘अमर संस्मरण:हट ऑफ रिमेंबरन्स’ या ठिकाणाला भेट दिली. त्यांनी याप्रसंगी वीरभूमीला देखील भेट दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आभासी पद्धतीने लडाख येथील शिंकून खिंड  बोगदा प्रकल्पाच्या कार्याचा शुभारंभी सुरुंगस्फोट पाहिला. शिंकून खिंड बोगदा प्रकल्पाअंतर्गत निमु-पादुम-दारचा मार्गावर सुमारे 15,800 फुट उंचीवर 4.1 किमी लांबीचा दुहेरी -ट्यूब बोगदा उभारण्यात येणार आहे. या बोगद्यामुळे लेह भागाशी वर्षभरात कोणत्याही मोसमात संपर्क करण्याची कायमची सोय होणार आहे.

श्रद्धांजली समारंभात उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले , लडाखची वैभवशाली भूमी 25 व्या कारगिल विजय दिनाची साक्षीदार आहे. कारगिल विजय दिन आपल्याला देशासाठी केलेली समर्पणे अमर होतात याचे स्मरण करून देतो. कितीही महिने, वर्षे, दशके आणि शतके निघून गेली तरीही देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी केलेली प्राणार्पणे आपण विसरू शकणार नाही, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. देश आपल्या सशस्त्र दलांतील सामर्थ्यवान सैनिकांच्या कायमच्या ऋणात आहे आणि त्यांच्याप्रती अत्यंत कृतज्ञ आहे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

दहशतवादाची निंदा करत पंतप्रधान म्हणाले, पाकिस्तानला भूतकाळात नेहमीच हार पत्करावी लागली आहे. पाकिस्तानने त्याच्या भूतकाळापासून काहीही धडा घेतला नाही आणि अजूनही त्या देशाने दहशतवाद आणि लहानमोठ्या चकमकींच्या रुपात युध्द खेळाने सुरूच ठेवले आहे. दहशतवाद्यांचे नापाक इरादे कधीही यशस्वी होणार नाहीत, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.

लडाख असो किंवा जम्मू आणि काश्मीर, देशाच्या कोणत्याही भागातील विकासाच्या मार्गात येणाऱ्या सर्व आव्हानांवर भारत मात करेल. आजपासून काही दिवसांतच म्हणजे 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 रद्द झाल्याच्या घटनेला 5 वर्षे पूर्ण होतील याची सर्वांना आठवण करून देऊन ते म्हणाले, आजच्या जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिक स्वप्नांनी भरलेल्या नव्या भविष्याबाबत चर्चा करत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होऊ लागलेल्या प्रगतीची उदाहरणे देऊन पंतप्रधानांनी जी-20 बैठकींचे आयोजन, पायाभूत सुविधा विकास तसेच पर्यटनावर सरकारने दिलेला भर, चित्रपटगृहे सुरु करणे आणि सुमारे साडेतीन दशकांनंतर ताजिया मिरवणूक सुरु करणे इत्यादी घटनांचा उल्लेख केला.

पंतप्रधानांनी यावेळी लडाखच्या जनतेसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला. कोविड-19 महामारीच्या काळात कारगिल भागातील जे नागरिक इराण येथे अडकले होते त्यांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी उल्लेख केला. लडाखला परतण्यापूर्वी जैसलमेरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विलगीकरण विभागात या नागरिकांची चाचणी करण्यात आली होती याची देखील आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली.

लडाखच्या लोकांसाठी राहणीमान सुलभ करण्यासाठी आणि अधिक सेवा देण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना अधोरेखित करताना गेल्या 5 वर्षांत सहा वेळा अर्थसंकल्पात अंदाजे 1100 कोटी रुपयांवरून 6000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी यावेळी केला.

रस्ते असो, वी, पाणी, शिक्षण वीज पुरवठा, रोजगार कोणतेही क्षेत्र असो, प्रत्येक क्षेत्रात लडाखची दिशा बदलत आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. पंतप्रधान मोदींनी प्रथमच अशा सर्वसमावेशकतेच्या  नियोजनाच्या उपयुक्ततेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत लडाखच्या 90 टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे सोय, लडाखमधील तरुणांसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षण देण्यासाठी आगामी सिंधू केंद्रीय विद्यापीठ, संपूर्ण लडाख प्रदेशात 4G नेटवर्क स्थापन करण्याचे काम आणि तसेच कोणत्याही-हवामानाच्या स्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 1 वर (NH 1) कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करण्यासाठी 13-किलोमीटर लांबीच्या झोजिला खिंड  बोगद्यासाठी सुरू असलेले काम अशी अनेक उदाहरणे दिली.

सीमावर्ती भागांसाठी असलेल्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले, सीमा रस्ते विकास संस्था (बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन BRO)ने सेला टनेलसह 330 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, जे नवभारताच्या क्षमता आणि दिशा दर्शवणारे एक उत्तम उदाहरण आहे.

लष्करी तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याच्या महत्त्वावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आपल्या संरक्षण दलाला आधुनिक कार्यशैली आणि व्यवस्थांसह अत्याधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणे आवश्यक आहेत. संरक्षण क्षेत्राला पूर्वीही अद्ययावत करण्याची गरज होती, परंतु दुर्दैवाने या मुद्द्याला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही.  तथापि, गेल्या 10 वर्षांत, संरक्षण सुधारणांना प्राधान्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे आमचे सैन्य अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी झाले आहे, असे ते म्हणाले.

आज संरक्षण खरेदीतील मोठा हिस्सा भारतीय संरक्षण दलासाठी उपयोगात आणला जात आहे तसेच त्यातील 25% टक्के हा उद्योग खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण आणि संशोधन विकासाच्या कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. या प्रयत्नांमुळे  भारताच्या संरक्षण निर्मिती क्षमता 1.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिकवर पोहोचली आहे. शस्त्रास्त्र आयात करणारा देश म्हणून गणल्या गेलेल्या देशाच्या पूर्वीच्या प्रतिमेच्या विरुद्ध आज भारत एक शस्त्रास्त्र निर्यातक म्हणूनही आपला ठसा उमटवत आहे. आमच्या सौरक्षण दलांनी आता 5000 हून अधिक शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मोदींनी संतोष व्यक्त केला.

अग्निपथ योजनेमागील मुख्य कारण म्हणजे निवृत्ती वेतन वाचवण्याच्या हेतूबद्दलचा प्रचार फेटाळून लावत पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की आज भरती होत असलेल्या सैनिकांच्या निवृत्ती वेतनाचा भार 30 वर्षांनंतर येईल, त्यामुळे या योजनेमागे हे कारण असूच शकत नाही. सशस्त्र दलांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, कारण आमच्यासाठी राजकारणापेक्षा देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असेही ते म्हणाले.

आज देशाच्या तरुणांची दिशाभूल करणाऱ्यांना पूर्वीच्या सरकारांना सशस्त्र दलांची पर्वा नव्हती, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. वन रँक वन पेन्शनबाबत पूर्वीच्या सरकारांनी दिलेल्या खोट्या आश्वासनांची आठवण करून देताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की माजी सैनिकांना 1.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. भूतकाळातील सरकारने केलेल्या अक्षम दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधून ते  म्हणाले, हे तेच लोक आहेत ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या 7 दशकांनंतरही हुतात्म्यांचे युद्ध स्मारक बांधले नाही, सीमेवर तैनात असलेल्या आपल्या सैनिकांना पुरेशी बुलेटप्रूफ जॅकेट्स दिली नाहीत आणि कारगिल विजय दिवसाकडे दुर्लक्ष केले.

यावेळी लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर, ब्रिगेडियर (डॉ) बी.डी शर्मा, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, संरक्षण कर्मचारी प्रमुख जनरल अनिल चौहान आणि तिन्ही सैन्य दलांचे लष्करप्रमुख उपस्थित होते.