माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उपक्रम आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाद्वारे गोव्याच्या जीडीपीला मिळणार चालना

 आम्ही या योजनेचा एक भाग आहोत. भारताचा ई-डिस्ट्रिक्ट उपक्रम, 241 एंड-टू-एंड G2B सेवा ऑफर करतो. 7.8 लाख वापरकर्त्यांसह, आम्ही 28 लाख सेवांवर प्रक्रिया केली आहे आणि एक मजबूत पेमेंट गेटवे लागू केला आहे. याव्यतिरिक्त, आमचे नो युवर स्कीम्स प्लॅटफॉर्म 21 विभागांमधील 200 योजनांमध्ये प्रवेश प्रदान करते, असे ई-गव्हर्नन्समध्ये गोव्याच्या प्रगतीवर चर्चा करताना त्यांनी सांगितले.

राज्यभर घरोघरी पोहोचून सरकारी सेवा वितरणात क्रांती घडवून आणण्याचा उद्देश असलेल्या ग्रामीण मित्र योजनेची माहिती मंत्र्यांनी दिली. नागरिक हेल्पलाइन 14471 वर संपर्क साधून अर्ज करू शकतात.

सुधारित रचने अंतर्गत, एकूण रु. 250 सेवा शुल्क पैकी ते रु. 50 प्रति सेवा वितरण देणार आहेत. शिवाय, डिजीलॉकर सेवा सेवांच्या एक-वेळ अपडेटसाठी उपलब्ध आहेत. रु. 30.25 कोटी व्याज कर्ज असलेला ई-ऑफिस डिजिटायझेशन प्रकल्प, 13-15 विभागांमध्ये सुरू झाला आहे. खंवटे यांनी थ्रीडी प्रिंटिंगच्या संभाव्यतेवरही चर्चा केली आणि सांगितले की, या क्षेत्रातील विद्यार्थी गटांना प्रशिक्षण देण्याचा सरकार विचार करत आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व सरकारी खात्यांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) लागू करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे लोकांसाठी नवीन सुविधा उपलब्ध होतील.

विरोधी सदस्यांनी सरकारी सेवा सुरळीत करून खर्च कमी करण्याची सूचना केली. त्यांनी महिला उद्योजकांसाठी वाढीव समर्थनाच्या गरजेवरही भर दिला, हर घर फायबर कनेक्टिव्हिटी उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ईएमसी तुये  (EMC Tuem) प्रकल्पावर वेगाने प्रगती करण्याचे आवाहन केले.

आम्ही फर्स्ट फ्रायडे, फाऊंडर्स क्लब, मास्टरक्लासेस आणि कॉर्पोरेट ब्रिज अशा विविध उपक्रमांसह स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण तयार करत आहोत. गोव्यात सध्या 200 हून अधिक स्टार्टअप आहेत, ज्यात 30% महिलांनी पुढाकार घेतला आहे. आम्ही कार्यक्रमांद्वारे या समुदायाचा प्रचार करतो आणि आतापर्यंत महाविद्यालयांमध्ये 14 स्टार्टअप यात्रा काढल्या आहेत. आम्ही आश्र्वे आणि मोरजी येथील समुद्रकिनाऱ्यांवर उच्च जोडणी सुविधा देऊन डिजिटल नोमॅडसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत आणि आम्ही कोलवा येथे गुंतवणूकदारांचे स्वागत करत आहोत. पणजी येथील जुन्ता हाऊस येथील ओल्ड गोडाऊन सहकार्यालयात रूपांतरित केले जाणार आहे. सध्या, गोव्यात भारतभरातील 300 हून अधिक डिजिटल नोमॅड आहेत. तुये  (Tuem) एक क्लस्टर होईल, स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. याव्यतिरिक्त आम्ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्सशी संलग्न केले आहे, असे मंत्री म्हणाले. हर घर फायबर उपक्रमाबाबत मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की वीज आणि पाण्याची जोडणी असलेल्या सर्व घरांना इंटरनेट जोडणी मिळेल.

 खंवटे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमाती सदस्यांसाठी असलेली संगणक योजना कमी वापरामुळे बंद करण्यात आली आहे. अपेक्षित लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमांना उपस्थित नव्हते. ही समस्या ओळखून, प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मान्य करून ही योजना थांबवण्यात आली आहे.

गोवा ब्रॉडब्रँड नेटवर्क (GBBN) उपक्रमावर अनेक आरोप करण्यात आले. खंवटे यांनी स्पष्ट केले की गोवा ब्रॉडब्रँड नेटवर्क (GBBN) 1 आणि 2 मध्ये अंदाजे दोन हजार ठिकाणे समाविष्ट आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की कंत्राटदाराचा मागील करार 2019 मध्ये कालबाह्य झाला, ज्यामुळे कामकाज तात्पुरते ठप्प झाले. त्यानंतर वार्षिक देखभालीचे काम सुरू करण्यात आले आणि संबंधित खर्च अपेक्षित होता.

सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आमदार जेनिफर मोन्सेरात, प्रेमेंद्र शेट, आलेक्स रेजीनाल्ड लॉरेन्स, मायकल लोबो, कृष्णा साळकर, दिलायला लोबो, संकल्प आमोणकर, गणेश गावकर, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, जीत आरोलकर, दिगंबर कामत, नीलेश काब्राल आणि जोशुआ डिसोझा यांनी माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण यासंबंधीची महत्त्वाची माहिती सरकारसोबत शेअर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, आपल्या राज्यात ड्रोन परवाना सुरू करणे आणि गोव्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ड्रोन अकादमी स्थापन करण्याची सूचना केली.

विरोधी पक्षाचे सदस्य, युरी आलेमाव यांच्यासह आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, कार्लुस फेरेरा, वीरेश बोरकर, एल्टन डिकॉस्टा, क्रुझ सिल्वा, विजय सरदेसाई यांनीही आर्थिक चर्चेत सहभाग घेतला. त्यांनी सरकारला आवश्यक शिफारशी केल्या. आमदार व्हिएगस यांनी रोबोटिक कॅम्पस उपक्रमाचे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री खंवटे यांचे कौतुक केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी शालेय स्तरावर कोडिंग शिक्षण सुरू करण्याची, रोबोटिक्स आणि कोडिंग केंद्रित कार्यशाळा आयोजित करण्याची शिफारस केली.

विधानसभा भाषणादरम्यान, कंपनीच्या फायबर ऑप्टिक्सद्वारे अबाधित इंटरनेटच्या तरतुदीसह डिजिटल नोमॅड सुविधांची स्थापना प्रस्तावित करण्यात आली. अनेक सदस्यांनी ग्रामीण नेटवर्क पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. याव्यतिरिक्त, वाय-फाय हॉटस्पॉट्सची सुरुवात ही एक सामान्य मागणी होती. त्यांनी सांगितले की गोव्याने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीसाठी नेहमीच तयार राहावे.

मंत्र्यांनी ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भागधारक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला.