ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

गोवा खबर:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ऑफशोअर (समुद्रातील) पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी एकूण रु.7453 कोटी खर्चाच्या व्यवहार्यता तफावत  निधी (व्हीजीएफ) योजनेला मंजुरी दिली. यामध्ये 1 GW क्षमतेच्या ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी (गुजरात आणि तामिळनाडूच्या किनाऱ्याजवळ प्रत्येकी 500 मेगावॅट) आणि ते प्रकल्प  कार्यान्वित करण्यासाठी रु. 6853 कोटी आणि ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लॉजिस्टिक आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दोन बंदरांच्या अपग्रेडेशनसाठी  (श्रेणी सुधारणा)रु. 600 कोटी अनुदान या खर्चाचा समावेश आहे.

व्हीजीएफ योजना, 2015 मध्ये अधिसूचित राष्ट्रीय ऑफशोर पवन ऊर्जा धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात असलेल्या अफाट ऑफशोअर पवन ऊर्जा क्षमतेचा लाभ घेणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारकडून व्हीजीएफ योजनेद्वारे मिळणाऱ्या सहाय्यामुळे ऑफशोअर पवन प्रकल्पांमधील वीजेची किंमत कमी होईल आणि  डिस्कॉम अर्थात वीज वितरण कंपन्याद्वारे (DISCOMs) खरेदीसाठी ते व्यवहार्य ठरेल. पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या खासगी विकसकांद्वारे प्रकल्प उभारले जातील, तर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) द्वारे ऑफशोअर सबस्टेशनसह ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय म्हणून, विविध मंत्रालये/विभागांशी समन्वय साधेल.

ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम आणि त्याच्या कार्यान्वयनासाठी विशिष्ट बंदर  पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते, जी जड आणि मोठ्या आकाराच्या उपकरणांची साठवण आणि हालचाल हाताळू शकते. या योजनेअंतर्गत, ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशातील दोन बंदरांना बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सहाय्य मिळेल.

ऑफशोअर विंड (वारे) हा अक्षय ऊर्जेचा स्त्रोत असून,  किनाऱ्यावरील पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या तुलनेत त्याचे अनेक फायदे आहेत, उदाहरणार्थ,  उच्च पर्याप्तता आणि विश्वासार्हता, कमी साठवण क्षमतेची गरज आणि उच्च रोजगार क्षमता. ऑफशोर विंड क्षेत्राच्या विकासामुळे देशात गुंतवणूक आकर्षित करणे, स्वदेशी उत्पादन क्षमतांचा विकास, मूल्य साखळीमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि   ऑफशोअर विंडसाठीच्या  तंत्रज्ञानाचा विकास, यामधून अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. भारताचे ऊर्जा संक्रमण उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये देखील ते योगदान देईल.

याद्वारे 1 GW क्षमतेचे ऑफशोर पवन ऊर्जा प्रकल्प यशस्वीरित्या चालू झाल्यावर दरवर्षी सुमारे 3.72 अब्ज युनिट्स इतकी अक्षय उर्जेची निर्मिती होईल, ज्यामुळे दरवर्षी  2.98 दशलक्ष टनअशी    कार्बन उत्सर्जनात  घट होईल, जी आगामी  25 वर्षांत होणार्‍या कार्बन उत्सर्जना इतकी  असेल. त्याचबरोबर, ही योजना केवळ भारतामध्ये ऑफशोअर पवन ऊर्जा विकासाची सुरुवात करणार नाही, तर देशात समुद्रावर आधारित आर्थिक उपक्रमांसाठी पूरक परिसंस्थेची निर्मिती देखील करेल. ही परिसंस्था 4,50,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, सुरुवातील 37 GW क्षमतेच्या ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाला सहाय्य करेल.