गोवा खबर
महिला सुरक्षेची ‘गॅरंटी’ देण्यात भाजप अपयशी : महिला काँग्रेस
गोवा खबर : महिलांच्या सुरक्षेची ‘गॅरंटी’ देण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप गोवा महिला प्रदेश काँग्रेसने शुक्रवारी केला.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा बीना नाईक यांनी शुक्रवारी काँग्रेस हावस येथे पत्रकार परिषद घेऊन महिलांवरील वाढत्या गुन्हेगारीवर भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला.
उपाध्यक्ष डॉ.प्रमोद साळगावकर, सरचिटणीस लिबी मदेरा यावेळी उपस्थित होत्या.
बीना नाईक म्हणाल्या की, हा महिना महिला दिन म्हणून साजरा केला जाईल, त्यामध्ये त्यांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शन केले जाईल.
‘भाजपच्या राजवटीत महिलांवरील गुन्हे वाढत आहेत. भाजपने देशभरातील बलात्कारी आणि गुन्हेगारांना संरक्षण दिले आहे. आपल्या देशात दर सतरा मिनिटाला स्त्रीवर बलात्कार होतो. दररोज तीन महिलांची तस्करी होते आणि हुंड्यासाठी प्रत्येक 84 मिनिटांत एका वधूची हत्या केली जाते,” असे त्या म्हणाल्या.
दर महिन्याला 12 महिलांवर ॲसिड हल्ला होतो असेही त्या म्हणाल्या.
बीना नाईक म्हणाल्या की, भाजप ‘बेठी बचाओ बेठी पढाओ’ची घोशणा देतात, पण भाजपच्या राजवटीत मुली आणि महिला सुरक्षित नाहीत.
“भाजपचे सर्वाधिक खासदार आणि आमदारांवर महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल आहेत. त्यांनी गुन्हेगारांना निवडणुकीची तिकिटे दिली आणि त्यांच्या गुन्ह्यांना संरक्षण देऊन त्यांना सुरक्षित वातावरण दिले,” असे नाईक म्हणाल्या.
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या काळात महिलांचे संरक्षण करण्यात भाजप अपयशी ठरल्याचे त्या म्हणाल्या. “मणिपूरमध्ये शेकडो महिलांचा लैंगिक छळ झाला. मात्र तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना संरक्षण देण्यात अपयश आले. मोदींना परदेशात जाण्यासाठी वेळ असतो, पण लोकांची दुर्दशा पाहण्यासाठी मणिपूरला जायला वेळ नव्हता,” असे नाईक म्हणाल्या.
नाईक म्हणाल्या की, भाजप महिला संरक्षणाची हमी देत असली तरी प्रत्यक्षात अपयशी ठरली आहे. त्या म्हणाल्या की, दलित महिलांवरही गुन्हे घडत आहेत, मात्र त्यांना संरक्षण देण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे.
गोव्यातही महिलांविरोधात गुन्हे घडत आहेत. त्यामुळे या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
डॉ.प्रमोद साळगावकर म्हणाल्या की, महिलांवरील गुन्हे वाढत आहेत. “महिलांवर सर्व प्रकारचे गुन्हे केले जातात. वर्षाला 4.5 लाख प्रकरणे नोंदवली जातात. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. कायदे असतानाही महिला घरात आणि बाहेरही सुरक्षित नाहीत,’’ असे साळगावकर म्हणाल्या.
महिलांसाठी ‘संरक्षण अधिकारी’ नेमण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे त्या म्हणाल्या. या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही, असे त्या म्हणाल्या. गोवा महिला आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी चांगली पावले उचलावीत आणि महिलांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी, असेही त्या म्हणाल्या.
