गोवा खबर
आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळकाढू धोरण हे सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या अभिरषकांसाठी अभिमानास्पद नव्हे : युरी आलेमाव
गोवा खबर: राजकीय पक्षांतरांमुळे लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. सत्तेत राहून तात्काळ फायदा मिळू शकतो परंतु पक्षांतराचा लोकशाहीसाठी दीर्घकालीन तोटा धोकादायक आहे. सर्वोच्च लोकशाही संस्थेचे अभिरक्षक म्हणजे सभापती अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या कर्तव्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. सभापतींवर कसलेच बंधनांचे ओझे नसते. सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या अभिरषकांकडून फुरसतीचीप्रमाणे व वेळकाढूपणे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी घेणे ही नक्कीच अभिमानाची किंवा सन्मानाची बाब नाही, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
गोवा विधीकार दिनानिमित्त गोवा विधायक मंचातर्फे पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर, गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपसभापती जोशुआ डिसोझा, माजी आमदार मोहन आमशेकर आदी उपस्थित होते.
मी भारतीय संघराज्यातील आमच्या छोट्या पण अद्वितीय राज्यासमोरील तीन गंभीर समस्या मांडतो ज्यामध्ये पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सकारात्मक आणि प्रभावी विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. आमची जीवनदायीनी म्हादईला आज धोका आहे. म्हादईच्या समस्येचे अद्याप निराकरण झाले नाही आणि 2024 मध्ये म्हादईच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालल्याचे दिसते. लोकांमध्ये असुरक्षितता वाढत आहे आणि कोणालाच तोडगा कसा निघणार याची खात्री नाही. सरकारकडून दिलेली आश्वासने यांत्रिक वाटतात. सरकार लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात अपयशी ठरले आहे असे युरी आलेमाव म्हणाले.
#Advt Event Schedule – International Purple Fest, 2024 – January 10, 2024.
Purple Fest Goa
कॅसिनो उद्योगाने मांडवी नदीला जवळजवळ वेढा घातला आहे आणि कॅसिनो खेळाचे नंदनवन म्हणून आपल्या राज्याची राजधानी पणजी रंगवली जात आहे. दरवर्षी हा उद्योग एक देवभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोव्याची प्रतिमा खराब करतो. परंतू याचे सरकारला पडलेले नाही हे मी खेदाने म्हणत आहे. अविचारी जमीन रूपांतरण व हस्तांतरण, जमीन वापरातील बदल व विक्री यामुळे भारतातील महानगरांमधील रिअल इस्टेट लॉबींची वक्रदृष्टी आज आपल्या राज्यावर आह, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध धमक्या काही संघटनांकडून सातत्याने येत आहेत. परंतू, सरकार यावर कानाडोळा करीत आहे. लोकशाहीमुल्ये व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या आणि आव्हान देणार्या शक्तींशी राज्य सरकार स्वतः सामंजस्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे ही लोकशाही मानणाऱ्यांची धारणा चुकीची नाही. सरकारच्या मौनामुळे अशा लोकशाही विरोधी शक्तींना बळ मिळाले आहे, असा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि आपला विरोध दर्शवणाऱ्यांची संख्या आज घसरत आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. अन्यायाविरूद्ध बोलणे हे आपले कर्तव्य असताना आमदारही मौनाचा रस्ता निवडतात हे खरोखरच दुःखद आहे, असे युरी आलेमाव यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.
