वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी “काँक्रीट जंगल मंत्री” बनण्याची आपली आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विधानसभेत आणि गोमंतकीयांना खोटी माहीती दिली : अमित पाटकर

जंगल आणि पर्यावरण संवेदनशील भागात लागलेल्या आगीच्या कारणाचा तपास करण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग असलेल्या आयोगाकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करतो. सरकारने सर्व जळलेल्या जमिनींना “नो डेव्हलपमेंट झोन” म्हणून घोषित करावे आणि त्या जमिनीचे सेटलमेंट झोन किंवा इको टुरिझम प्रकल्पांमध्ये रुपांतर करण्यास परवानगी देऊ नये, असे अमित पाटकर म्हणाले.

अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने आज प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांची भेट घेऊन गोव्यातील जंगलातील आगीच्या चौकशीसाठी वन विभागाच्या दिरंगाई आणि दुर्लक्षाचा निषेध करणारे निवेदन सादर केले. हळदोणाचे  आमदार अॅड. कार्लोस आल्वारीस फरैरा, अमरनाथ पणजीकर, मनीषा उसगावकर, कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस, सुदिन नाईक, एव्हरसन वालिस,अवधूत आमोणकर, ऑर्विल दौराद,  विशाल वळवईकर आणि इतरांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

विधानसभेच्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की 2019 पासून मार्च 2023 पर्यंत 470.22 हेक्टर वनक्षेत्र  आगीच्या 200 घटनांमुळे प्रभावित झाले आहे. उत्तरात पुढे म्हटले आहे की आगीचे कारण “पर्यावरणीय आणि मानववंशजन्य घटक” होते. तथापि, उत्तरात असे म्हटले आहे की जंगले, मानवी जीवन, विविध प्रजातींचे जीवन, वनस्पती आणि प्राणी यांचे “शून्य” नुकसान झाले आहे, असे अमित पाटकर यांनी नमूद केले.

त्याच अतारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की 2019 पासून गोव्यातील वनक्षेत्रातील आगीच्या घटनांसंबंधी चौकशी वनविभागाच्या संबंधित विभागाच्या उप वनसंरक्षकांकडून प्रगतीपथावर आहे. अद्याप चौकशी सुरू असल्याचे वनसंरक्षक सांगत असताना वनमंत्री विश्वजित राणे जंगलाला लागलेल्या आगीत झालेल्या शून्य नुकसानीचा निष्कर्ष कसा काढू शकतात? असा सवाल अमित पाटकर यांनी केला.

वनक्षेत्रातील आग आणि इतर घटना हाताळण्यासाठी वनविभाग पूर्णपणे सक्षम नाही. वनविभागाकडे आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य उपकरणे उपलब्ध नाहीत, असा दावा अॅड. श्रीनिवास खलप यांनी केला.

वन अधिकाऱ्यांना अग्निशमनाचे पुरेसे प्रशिक्षण दिले जात नाही. आग लागावी व ती आटोक्यात न येता जंगलांचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर व्हावे यासाठीच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात नाही असा आरोप कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिस यांनी केला.