मांडवी नदीतील सांडपाणी प्रदूषण रोखण्यात भाजप सरकार अपयशी; गिरीश चोडणकर यांचा गंभीर आरोप

मांडवीतील २२ ठिकाणी विष्ठाजन्य जिवाणूंचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा नऊपट अधिक; कॅसिनोंच्या सांडपाण्याची विल्हेवाट आणि सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर काँग्रेसचे प्रश्नचिन्ह

गोवा खबर : मांडवी नदीच्या खाडीतील सांडपाणी प्रदूषण रोखण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (GSPCB) अहवालात मांडवीतील पाण्याच्या प्रदूषणाबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकार या प्रश्नावर मौन बाळगून असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मांडवी नदीतील प्रदूषणाचा प्रश्न काँग्रेसने वारंवार उपस्थित केला आहे. तरीही सरकारने ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालातून परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाले असून सरकारने याबाबत जनतेला उत्तरे दिली पाहिजेत, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

मांडवीतील २२ ठिकाणी प्रदूषणाची गंभीर स्थिती

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या अंतरिम अहवालानुसार, ऑगस्ट महिन्यात पावसाळ्यात केलेल्या तपासणीत मांडवी खाडीतील सर्व २२ नमुना संकलन केंद्रांवर विष्ठाजन्य कोलिफॉर्म जिवाणूंचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा नऊपट अधिक आढळले.

या निष्कर्षांमुळे मांडवी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी मळा तलावात शेकडो मृत मासे पाण्यावर तरंगताना आढळले होते. या प्रदूषणाच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

कॅसिनोंमधून १,७५० कोटींचा महसूल; सांडपाण्याचे काय?

राज्यातील सहा कॅसिनोंमधून गेल्या पाच वर्षांत सरकारला सुमारे १,७५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी ३५० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले. मात्र, या कॅसिनोंमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते का, असा सवाल चोडणकर यांनी उपस्थित केला.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, उपलब्ध नोंदींमध्ये कॅसिनोंमधील सांडपाणी पाटो येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात नेले जात असल्याचे नमूद आहे. तसेच या नोंदींमध्ये कॅसिनोंमधील सांडपाणी थेट मांडवी नदीत सोडल्याचा पुरावा आढळलेला नाही.

मात्र, पाटो येथील प्रकल्पात पोहोचल्यानंतर या सांडपाण्यावर नेमकी कोणती प्रक्रिया केली जाते, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची अंतिम विल्हेवाट कुठे लावली जाते आणि संपूर्ण यंत्रणेची स्वतंत्र तपासणी होते का, याची माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

मार्च महिन्यात राज्य विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅसिनोंच्या आसपासच्या पाच ठिकाणांवरील पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये किमान २०२२ पासून दर महिन्याला विष्ठाजन्य कोलिफॉर्म जिवाणूंचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याचा दावाही त्यांनी केला. काही महिन्यांत हे प्रमाण मर्यादेपेक्षा २०० टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मळा तलावातील मृत मासे; सरकारला जाग कधी येणार?

एप्रिल महिन्यात मळा खाडीत मोठ्या प्रमाणात मृत मासे आढळल्यानंतर पणजी महानगरपालिकेने मे महिन्यात उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती. त्यानुसार, मळा तलावात सांडपाणी सोडल्याचा आरोप असलेल्या सात घरांची सांडपाणी बाहेर सोडणारी जोडणी बंद करण्यात आली होती.

तसेच खराब झालेल्या सांडपाणी वाहिनीची दुरुस्ती सुरू असल्याचे आणि संबंधित घरमालकांना अधिकृत सांडपाणी जोडणीसाठी अर्ज करावा लागणार असल्याचे महानगरपालिकेने सांगितले होते.

चोडणकर यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक नागरिकांनी मागील वर्षीही अशाच प्रकारची घटना निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, त्यावेळी वेळीच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत.

मासे मरून पाण्यावर तरंगल्यानंतर, नागरिकांनी आंदोलन केल्यानंतर किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरच सरकारला जाग का येते, असा सवाल त्यांनी केला. प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सांतिनेज खाडी आणि शहरातील गटारे प्रदूषणासाठी कारणीभूत?

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मांडवी नदीत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पोहोचण्याची शक्यता असलेले अनेक स्रोत ओळखले आहेत.

यामध्ये रुआ द ओरेम परिसरातील नाले, पणजी बाजारातील गटारे, बेती मासेमारी जेटी, बेती मासळी बाजार, पावसाळी नाले आणि मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झालेली सांतिनेज खाडी यांचा समावेश आहे.

या भागांतून मांडवी नदीत सांडपाणी जाणे रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, असा प्रश्न चोडणकर यांनी उपस्थित केला.

विशेषतः गोवा मलनिस्सारण आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या भूमिकेबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले. संबंधित सरकारी विभागांनी प्रदूषणाचे स्रोत शोधून जबाबदारी निश्चित करावी आणि निश्चित कालमर्यादेत उपाययोजना करण्याचा आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

टोंका प्रकल्पात दररोज ६०० सांडपाणी टँकर?

टोंका येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात हॉटेल उद्योगातून दररोज किमान ६०० सांडपाणी टँकर येत असल्याच्या माहितीवरही चोडणकर यांनी चिंता व्यक्त केली.

हा प्रकल्प सांतिनेज खाडीच्या जवळ असल्याने त्याच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाची एकूण सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता किती आहे, प्रत्यक्षात दररोज किती सांडपाणी येते, त्यावर किती प्रभावीपणे प्रक्रिया केली जाते आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची विल्हेवाट कुठे लावली जाते, याची संपूर्ण माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच या प्रकल्पातून सांतिनेज खाडीत सांडपाणी गळती होत आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

स्मार्ट सिटी पणजीतील सांडपाणी व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह

पणजी शहराच्या स्मार्ट सिटी विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, शहरातील सांडपाणी संकलन, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट व्यवस्थेबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.

शहरातील जलस्रोत प्रदूषित होत असताना आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होत असताना केवळ स्मार्ट सिटी म्हणून शहराचा प्रचार करून उपयोग नाही. खर्च केलेल्या निधीतून प्रत्यक्षात काय सुधारणा झाल्या, हे सरकारने दाखवून दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

प्रदूषण रोखण्यासाठी काँग्रेसच्या ठोस मागण्या

मांडवी नदी, मळा तलाव आणि सांतिनेज खाडीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित असलेला व्यापक कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

कॅसिनो आणि हॉटेल उद्योगातील सांडपाणी संकलन, प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट व्यवस्थेची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी. टोंका सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची स्वतंत्र तपासणी करून संभाव्य गळतीची चौकशी करावी. प्रदूषणाचे स्रोत निश्चित करून संबंधित सरकारी विभाग आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवावी. तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियमित अहवाल आणि केलेल्या उपाययोजनांची माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.

मांडवी नदी कचरा टाकण्याची जागा नाही : चोडणकर

मांडवी नदी ही गोव्याची महत्त्वाची जीवनवाहिनी असून तिचे प्रदूषण रोखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नदीत सांडपाणी नेमके कुठून येते, त्यावर कोणती प्रक्रिया केली जाते आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत, असे चोडणकर यांनी सांगितले.

सरकारी यंत्रणांच्या निष्क्रियतेमुळे गोव्याच्या नद्या आणि जलस्रोतांचे नुकसान होऊ देता कामा नये. प्रत्येक पर्यावरणीय दुर्घटनेनंतर कारणे सांगण्याऐवजी सरकारने पारदर्शकता, जबाबदारी आणि तातडीची कृती दाखवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.