पणजीतील NBCCसह मोठ्या विकास प्रकल्पांवर ‘पीपल फॉर पणजी’चा आक्षेप

NGPDA अध्यक्ष रोहित मोन्सेरात यांना प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी

गोवा खबर: पणजी शहरातील उपलब्ध पाणीपुरवठा, वीज आणि ड्रेनेजसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण लक्षात घेऊन NBCCमार्फत प्रस्तावित पाच मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांसह अन्य मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी ‘पीपल फॉर पणजी’ने उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाचे (NGPDA) नवनियुक्त अध्यक्ष तथा पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांच्याकडे केली आहे. संस्थेच्या सचिव क्रिसेल डायस यांनी 1 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात मोन्सेरात यांना पत्र दिले आहे.

पत्रानुसार, गोवा सरकारने 26 सप्टेंबर 2025 रोजी NBCC (India) Limited सोबत सात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी करार केला होता. त्यापैकी पाच प्रकल्प पणजीत आहेत. हे प्रकल्प PPP स्पेस-शेअरिंग मॉडेलवर आधारित असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

पणजीतील प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये जुंटा हाऊस, आल्तिनो येथील सर्किट हाऊस, सांतिनेजमधील सरकारी क्वार्टर्सचे दोन प्रकल्प आणि पणजीतील सरकारी गॅरेज यांचा समावेश असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.

‘पीपल फॉर पणजी’ने आपल्या पत्रात पणजी ODP-2031 प्रक्रियेतील एका अहवालाचा दाखला दिला आहे. संबंधित उपसमितीने खासगी पक्षांकडून आलेल्या जमीन वापर बदलाच्या 44 मागण्या नाकारताना वाढीव FARमुळे निर्माण होणारा सांडपाणी भार तसेच पाणी आणि वीजपुरवठ्यावरील संभाव्य ताण ही कारणे दिली होती, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

याच मुद्द्यावर संस्थेने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी ड्रेनेज, पाणी आणि वीज या सुविधा अपुऱ्या असल्याचे कारण दिले जात असेल, तर सरकारी PPP प्रकल्पांसाठी वेगळा निकष का?, असा सवाल संस्थेने केला आहे. NBCCच्या काही प्रस्तावांमध्ये हॉटेल्स, स्विमिंग पूल आणि मोठ्या प्रमाणावर खोल्यांचा समावेश असल्याने शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न आणखी गंभीर होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

संस्थेने NBCC प्रकल्पांबरोबरच मिरामार येथे प्रस्तावित 500 हून अधिक खोल्यांच्या पंचतारांकित प्रकल्पाचा आणि रुआ द ओरेम खाडीजवळील मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर प्रकल्पाचाही उल्लेख केला आहे.

पणजीतील पाण्याच्या उपलब्धतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी संस्थेने यंदाच्या मान्सूनमधील पावसाच्या तुटीचाही पत्रात संदर्भ दिला आहे. त्यामुळे शहरातील मोठ्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना भविष्यातील पाणी, वीज, ड्रेनेज आणि लोकसंख्येचा भार यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे प्रकल्प अद्याप मंजूर झाले नसल्याचे समजते, असे नमूद करत ‘पीपल फॉर पणजी’ने NGPDAकडे या प्रस्तावांना मंजुरी न देता ते फेटाळण्याची मागणी केली आहे. खासगी प्रस्ताव पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेच्या कारणावरून नाकारले जात असतील, तर सरकारी किंवा PPP प्रकल्पांसाठीही समान निकष लावावेत, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे. पत्राची प्रत नव्याने स्थापन झालेल्या NGPDAच्या सर्व सदस्यांनाही पाठविण्यात येणार असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.