मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणारे 412 घटक शोधून त्यांची नोंदणी पूर्ण; दर पंधरवड्याला तपासणी, 14 आरआरआर केंद्रे आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेवर भर

गोवा खबर:नगरपालिका प्रशासन विभाग, पंचायत संचालनालय, पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यातर्फे आज पणजी येथील सेंट्रल लायब्ररीच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 च्या अंमलबजावणीबाबत एक प्रादेशिक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला नगरविकास संचालक ब्रिजेश माणेरकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव डॉ. गीता नागवेकर, पंचायत संचालक दशरथ रेडकर आणि पीआयबीचे संचालक नाना मेश्राम उपस्थित होते. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे 2026 च्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी गोव्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती माणेरकर यांनी दिली. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेले घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026, हे 1 April 2026 पासून लागू झाले असून त्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 ची जागा घेतली आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. या नवीन नियमांमध्ये कचऱ्याचे उगमस्थानीच वर्गीकरण करणे, वैज्ञानिक पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, उत्पादकाची विस्तारित जबाबदारी आणि प्रदूषण करणाऱ्यानेच भरपाई देणे या तत्त्वांवर भर आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गोव्यामध्ये या नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुख्य भर हा कचरा निर्माण होतो तिथेच त्याचे 4 पद्धतींनी वर्गीकरण करण्यावर आहे. हिरव्या रंगात ओला आणि विघटनशील कचरा, निळ्या रंगात सुका आणि पुनर्वापरायोग्य कचरा, लाल रंगात सॅनिटरी कचरा आणि काळ्या रंगात विशेष काळजी घ्यावा लागणारा कचरा म्हणजे बॅटऱ्या, कालबाह्य औषधे, सीएफएल  बल्ब आणि इतर काळजीपूर्वक हाताळणी कराव्या लागणाऱ्या घोषित वस्तू यांचा समावेश आहे.

महापौर आणि सभापती, नगरसेवक किंवा सरपंच, पंच आणि वॉर्ड सदस्य हे जनतेचे प्राथमिक लोकप्रतिनिधी असल्याने, त्यांना कचऱ्याचे उगमस्थानीच वर्गीकरण करण्याच्या शिक्षणासाठी मुख्य समन्वयक म्हणून नियुक्त केले गेले आहे, असे माणेरकर यांनी सांगितले. 2026 च्या नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये आपल्या वॉर्डातील प्रत्येक नागरिकाला सहभागी करून घेणे हे त्यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले.  राज्यातील सर्व कुटुंबे, संस्था, व्यावसायिक आणि इतर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांना सहभागी करून घेऊन जनजागृती, आयईसी – माहिती, शिक्षण आणि संवाद आणि वर्तणुकीत बदल घडवून आणणाऱ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या वर्गीकरणाला सरकार सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांना एका संरचित नोंदणी आणि अनुपालन आराखड्यांतर्गत आणले जात आहे असे माणेरकर यांनी सांगितले. 20,000 चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ, दररोज 40,000 लिटर पाण्याचा वापर किंवा दररोज 100 किलो किंवा त्याहून अधिक घनकचरा निर्मिती यांसारख्या विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या आस्थापना मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांच्या निकषांत येतात. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, संपूर्ण गोव्यात  मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या 412 घटकांची ओळख पटवण्यात आली आहे. त्यामध्ये उत्तर गोव्यात 195, दक्षिण गोव्यात 202 आणि कुशावती इथल्या 15 घटकांचा समावेश आहे. परिषदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार ओळख पटलेल्या सर्व घटकांची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकार कचरा कमी करणे, कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण करणे (आरआरआर) या उपक्रमांना चालना देत असून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 14 आरआरआर केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, असे त्यांनी पुढे सांगितले. 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान साजऱ्या होत असलेल्या स्वच्छता ही सेवा 2026 अंतर्गत, 30 सप्टेंबरपर्यंत 262 उपक्रमांची नोंद करण्यात आली आहे. कदंब वाहतूक महामंडळाच्या (केटीसी) 30 बसगाड्यांवर घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृतीपर संदेशही दिले जात आहेत.

नागरिकांना उगमस्थानीच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी, शक्य असेल तिथे कचरा कमी करण्यासाठी, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण करण्यासाठी, अधिकृत संकलन यंत्रणेद्वारे कचरा सुपूर्द करण्यासाठी आणि सॅनिटरी तसेच विशेष काळजी घेणाऱ्या कचऱ्याची विहित पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘स्वच्छता-मोहुआ’ ॲप नागरिकांना तक्रारीचा प्रकार निवडून, छायाचित्रे अपलोड करून आणि ठिकाणाचे तपशील देऊन स्वच्छता तसेच स्वच्छतेच्या समस्यांची तक्रार करण्यास सक्षम करते, आणि त्यासोबतच तक्रारीच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासही मदत करते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षांसह राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 ची अंमलबजावणी तीव्र केली आहे, असे डॉ. गीता नागवेकर यांनी सांगितले. 

क्षेत्रीय देखरेखीसाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, मामलेदार, पोलीस अधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तालुकास्तरीय अंमलबजावणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या की, कचऱ्याचे ब्लॅकस्पॉट साफ करणे, कचरा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, सीसीटीव्ही पाळत ठेवणे आणि कचरा-प्रक्रिया सुविधा कार्यान्वित करणे बंधनकारक करत, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या कलम 5 अंतर्गत कसूरदार स्थानिक संस्थांना निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जीपार्डच्या सहकार्याने स्थानिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी क्षमता-बांधणी कार्यक्रमही हाती घेतले आहेत, तर व्यापक प्रसारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कोकणी भाषेत अनुवादित करण्यात आले आहेत, असे त्या म्हणाल्या. माहिती तंत्रज्ञान-सक्षम अनुपालन अहवाल बळकट करण्यासाठी विशेष कक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी समन्वय साधत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेचा समारोप करताना, गोवा सरकारच्या विभागांनी नागरिक, संस्था आणि व्यवसायांना घनकचरा व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी तसेच गोव्याला स्वच्छ ठेवण्यासाठी सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.