राहुल गांधी यांच्या ताब्यात घेण्याच्या घटनेचा निषेध; विद्यार्थ्यांना न्याय व केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणारे निवेदन काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून राज्यपालांना सादर

गोवा खबर : गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाने आज प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याचे महामहिम राज्यपाल यांची राजभवन येथे भेट घेऊन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध करणारे तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय, केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.

या शिष्टमंडळामध्ये कार्याध्यक्ष एम. के. शेख, अॅड. कार्लोस आल्वारेस फरेरा, सुनील कवठणकर आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. आर्चित नाईक यांचा समावेश होता.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारच्या अपयशाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शांततापूर्ण पद्धतीने जात असताना राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आले. या घटनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, हा प्रकार लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी पक्षाच्या घटनात्मक भूमिकेवर थेट आघात असल्याचे म्हटले आहे.

शिष्टमंडळाने असेही नमूद केले की, २० जुलै २०२६ रोजी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कथितपणे करण्यात आलेला हल्ला, त्यांच्याशी करण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेला अतिरेकी बळाचा वापर यामुळे संपूर्ण देशाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने महामहिम राज्यपालांमार्फत भारताच्या राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे पुढील मागण्या पाठविण्याची विनंती केली आहे:

• विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आणि देशातील शिक्षण व परीक्षा व्यवस्थेची झालेली अधोगती रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.
• लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दमन आणि लोकशाही नेत्यांना ताब्यात घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा.
• २० जुलै २०२६ रोजी विद्यार्थ्यांवर हल्ला व बळाचा वापर करणाऱ्या सर्व संबंधितांविरुद्ध निष्पक्ष चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
• लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे व कायदेशीर कारवाई तात्काळ मागे घेण्यात यावी.
• विद्यार्थ्यांसमोरील संकट आणि शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर परिस्थितीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.

निवेदनात पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची जाहीर व बिनशर्त माफी मागावी तसेच शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वंकष सुधारणा तातडीने राबवाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

शिष्टमंडळाने महामहिम राज्यपालांना विनंती केली की, हे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती आणि भारत सरकारकडे तातडीने पाठवून सर्व मागण्यांवर न्याय, लोकशाही आणि देशातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने संविधानिक मूल्यांचे रक्षण, लोकशाही हक्कांचे संरक्षण आणि न्याय, सन्मान तसेच पारदर्शक, उत्तरदायी व निष्पक्ष शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आपली बांधिलकी यावेळी पुन्हा अधोरेखित केली.