जीसीएला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका

स्वतंत्र लेखापरीक्षणाचा जिल्हा निबंधकांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून कायम

गोवा खबर : गोवा क्रिकेट असोसिएशन (जीसीए) संदर्भातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने जीसीएचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचा जिल्हा निबंधकांचा आदेश कायम ठेवला असून यासंदर्भात जीसीएने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा निबंधकांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच ही कारवाई केली आहे. या प्रकरणाची सुरुवात जीसीएचे आजीवन सदस्य महेश चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. त्यांनी तत्कालीन माजी पदाधिकाऱ्यांवर निधीचा अपहार करणे, निविदा प्रक्रिया न पाळता खरेदी करणे, अनधिकृत खर्च तसेच क्रिकेट साहित्याच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याचे गंभीर आरोप केले होते.

या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यानंतर न्यायालयाने जिल्हा निबंधकांना सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या चौकशीदरम्यान जिल्हा निबंधकांनी स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची गरज व्यक्त करत ‘भारतीय सनदी लेखापाल संस्थेच्या’ (आयसीएआय) गोवा शाखेकडून तीन लेखापरीक्षकांचे पॅनेल मागविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला जीसीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. असोसिएशनने आपल्याला पुरेशी सुनावणी देण्यात आली नसल्याचा, तसेच विद्यमान व्यवस्थापनाला माजी पदाधिकाऱ्यांच्या कथित गैरव्यवहारांसाठी जबाबदार धरता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, न्यायालयाने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत हा आदेश केवळ अंतरिम स्वरूपाचा असून त्यातून कोणताही वाईट परिणाम होत नसल्याचे नमूद केले. उलट स्वतंत्र लेखापरीक्षणाचा अहवाल निबंधकांना वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि पुढील निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने निर्णयात असेही म्हटले आहे की, सोसायटी नोंदणी कायद्यातील कलम १२ सी, १२ डी आणि २० ए नुसार निबंधकांना चौकशी व लेखापरीक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र लेखापरीक्षणाचा आदेश हा अधिकारांचा गैरवापर नसून कायदेशीर प्रक्रियेचाच भाग आहे. परिणामी जीसीएची याचिका फेटाळण्यात आली असून यापूर्वी देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती मात्र केवळ एका आठवड्यासाठी कायम ठेवण्यात आली आहे. जीसीएने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला नसल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली आहे.