फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आपची निवडणूक आयोगाला मागणी; पराभवाच्या भीतीपोटी भाजपचे कारस्थान

गोवा खबर : आम आदमी पक्षाचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर -देसाई, महासचिव अॅड. सुरेल तिळवे आणि उपाध्यक्ष सुनील सिंगणापूरकर यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला भेट देऊन निवडणूक आयोगाला एक निवेदन सादर केले. या निवेदनाद्वारे त्यांनी फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आणि त्या आदेशावर स्थगिती मिळवण्याची मागणी केली.

आपने ९ एप्रिल २०२६ रोजी होणारी फोंडा पोटनिवडणूक मतदानाच्या आदल्या दिवशी रद्द करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. पक्षाने म्हटले की या निर्णयामुळे मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांमध्ये मोठा गोंधळ, गैरसोय आणि मतदान हक्काचे हनन झाले आहे.

माध्यमांशी बोलताना वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक व खासगी संसाधनांचा वापर आधीच झाला होता. त्यांनी म्हटले की भाजपला निश्चित पराभवाची भीती वाटत होती, कारण फोंड्यात आप मोठ्या फरकाने जिंकणार हे स्पष्ट झाले होते, ज्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे अपयश उघड झाले. त्यांनी आरोप केला की निवडणूक रद्द करणे हे भाजपचे सत्तेत राहण्यासाठी केलेले कारस्थान आहे. त्यांनी हेही नमूद केले की पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये अशा परिस्थितीतही निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत, जरी कार्यकाळ कमी उरला असला तरी. फोंड्यात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि आचारसंहिता पूर्णपणे लागू करण्यात आलेली असतानाही मतदानाच्या २४ तासांपूर्वी निवडणूक रद्द करण्यात आली, हे अत्यंत संशयास्पद आहे.

आपचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर-देसाई यांनी सांगितले की, टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान आधीच पूर्ण झाले होते आणि अशा टप्प्यावर निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय फोंड्याच्या मतदारांसाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. त्यांनी म्हटले की भाजपला या निवडणुकीत यश मिळणार नाही याची जाणीव झाली होती, कारण फोंड्याच्या जनतेने गेल्या १४ वर्षांतील त्यांच्या अपयशाची जाणीव करून घेतली होती. या निर्णयामुळे भाजपला फोंड्यातील पराभव टाळता आला आहे.

आपचे महासचिव अॅड. सुरेल तिळवे यांनी सांगितले की, अशा अंतिम टप्प्यावर निवडणूक रद्द करणे म्हणजे नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर, विशेषतः मतदानाच्या हक्कावर, गदा आणणे आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की निवडणुका या लोकशाहीचा पाया आहेत आणि शेवटच्या क्षणी होणारा कोणताही व्यत्यय हा मतदारांच्या हक्कांवर आणि अपेक्षांवर गंभीर परिणाम करणारा आहे. त्यांनी इशारा दिला की या परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि भविष्यातील मतदानावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

आपने आपल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची आणि स्थगिती मिळवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून नागरिकांचे लोकशाही हक्क सुरक्षित राहतील आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकीचा मूलभूत आत्मा जपला जाईल.

आपने निवडणूक आयोगावर आपला विश्वास व्यक्त करत वेळेवर हस्तक्षेप होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली असून फोंड्याच्या जनतेचा लोकशाही आवाज दाबला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.