गोवा खबर : नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) च्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने गोव्यातील नद्यांमधील वाळू उपशावर लावलेली अंतरिम बंदी वाढवली आहे. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ने स्वतः न्यायालयात मान्य केले की, प्रस्तावित अनेक खाण क्षेत्रे ही किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अंतर्गत येतात, जिथे खोदकाम करण्यास मनाई आहे.
* पर्यावरणाचे रक्षण: खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने (DMG) सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून परवाने देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
* पुढील सुनावणी: ट्रिब्युनलने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ एप्रिल २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत नदीपात्रातून वाळू काढण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल.
