गोवा खबर : राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था आधुनिक करण्यासाठी गोवा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यात सुमारे ७ लाख ५० हजार ३५६ स्मार्ट मीटर्स बसवले जाणार असून, यासाठी ८९०.११ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत दिली.
महत्त्वाचे मुद्दे:
* विनामूल्य सुविधा: या स्मार्ट मीटरसाठी ग्राहकांना एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस योजनेतून यासाठी ७० कोटींचे अनुदान मिळणार आहे.
* गोपनीयतेची काळजी: वीज वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मल्टी-लेव्हल’ सुरक्षा यंत्रणा आणि एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. तृतीय पक्षाला डेटा शेअर करण्यावर कडक बंदी असेल.
* मीटर रीडर्सचे काय? स्मार्ट मीटरमुळे बिलिंग प्रक्रिया स्वयंचलित होणार असली तरी, सध्याच्या मीटर रीडर्सना कामावरून काढले जाणार नाही. त्यांना वीज विभागातील इतर पर्यायी कामांमध्ये सामावून घेतले जाईल किंवा तपासणी कामासाठी वापरले जाईल.
आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ९३ महिन्यांच्या कालावधीत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.
