गोवा खबर : केंद्र सरकारने ‘मनरेगा’ योजनेत सुधारणा करून आणलेली नवीन ‘विकसित भारत-जी राम जी’ (G-RAM-G) योजना गोव्यात प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या योजनेसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार तर ४० टक्के निधी राज्य सरकार देणार आहे. या नवीन योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मनरेगा अंतर्गत मिळणारे १०० दिवसांचे काम आता १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच महिलांचा सहभाग ४८ टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात शेतीच्या कामांसाठी मजूर मिळावेत म्हणून वर्षातील ६० दिवस ही योजना बंद ठेवण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले आहेत.
मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि सुभाष शिरोडकर यांनीही या योजनेचे स्वागत केले असून, जुन्या मनरेगामधील त्रुटी दूर करून ही योजना ग्रामीण विकासाला गती देईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
