गोवा खबर : राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सेवांना अधिक सुलभ, वापरण्यास सोपं आणि नागरिक-केंद्रित बनवण्यासाठी “यूजर एक्सपीरियन्स (युएक्स)” आणि “डिझाईन सिस्टीम” या विषयांवर दोन दिवसांची राज्यस्तरीय जागृती कार्यशाळा ६ आणि ७ नोव्हेंबर रोजी पणजी येथील व्यावसायिक कर विभागाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली.
ही कार्यशाळा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्या नॅशनल ई-गव्हर्नन्स डिव्हिजन (एनईजीडी) तर्फे, नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) आणि माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन विभाग, गोवा सरकार यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली होती.
या दोन दिवसांच्या उपक्रमात राज्यातील विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी सहभागी झाले, ज्यांनी युएक्स/युआय च्या मूलभूत संकल्पना आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्याचा वापर याबद्दल प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राला कबीर शिरगांवकर, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन विभाग (डीआयटीईएन्डसी) आणि समीर दातार, राज्य माहिती अधिकारी, एनआयसी गोवा उपस्थित होते.
आपल्या स्वागतपर भाषणात कबीर शिरगांवकर म्हणाले, “सरकारी अॅप्स आणि वेबसाइट्स वापरणाऱ्यांसाठी युआय आणि युएक्स या संकल्पना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ही कार्यशाळा त्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी आणि आपल्या विभागांच्या वेबसाइट्स किंवा अॅप्लिकेशन्समध्ये त्या प्रत्यक्ष लागू करण्यासाठी उत्तम संधी आहे.”
पहिल्या दिवशी पाच सत्रे घेण्यात आली ज्यामध्ये युएक्स/युआय चे डेमो, अॅक्सेसिबल डिझाईन, डीझायन थिंकींग, आणि युएक्स4जी प्रकल्पावर चर्चा झाली. तसेच, डीजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, २०२३ या कायद्याबाबतही माहिती देण्यात आली आणि उत्तम युएक्स/युआय डिझाईनमुळे वापरकर्त्यांचा विश्वास आणि कायद्याचे पालन कसे सुधारू शकते, यावरही चर्चा झाली.
सत्रे एनईजीडी आणि एनआयसी मधील तज्ज्ञांनी घेतली, ज्यामध्ये अजीत कुमार (उपमहाव्यवस्थापक, एनईजीडी ), नीता टंडन (सल्लागार, एनआयसी ), सुश्री अपराजिता सिंग (प्रिन्सिपल लीड, चेंजईंक), सुश्री स्तुती शर्मा (युआय/युएक्स डिझायनर), सुश्री प्राप्ती भारद्वाज (युआय/युएक्स डिझायनर) आणि प्रियंशु यादव (डोमेन एक्सपर्ट, डीपीडीपी) यांचा समावेश होता.
पहिल्या दिवसाच्या यशस्वी सत्रांनंतर दुसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्र घेण्यात आले, ज्यात सहभागी अधिकाऱ्यांनी युएक्स4जी प्रणालीद्वारे वापरकर्त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून ई-गव्हर्नन्स अॅप्लिकेशन्स तयार करण्याचे आणि सुधारण्याचे कौशल्य आत्मसात केले.
या कार्यशाळेद्वारे राज्य सरकारने डिजिटल शासन अधिक नागरिकाभिमुख, सोपं आणि अनुभवसमृद्ध करण्याचा दृढ संकल्प व्यक्त केला.
