Connect with us

गोवा खबर

गोवा पर्यटनाद्वारे २० नूतनीकृत सार्वजनिक शौचालये कार्यवाही आणि देखभालीसाठी सुपूर्द पर्यटकांना सर्वोत्कृष्ट सुविधा हेच ध्येय

Published

on

Spread the love

गोवा खबर : गोवा सरकारच्या पर्यटन विभागाने राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील २० नूतनीकृत सार्वजनिक शौचालयांचे कार्यवाही आणि देखभाल सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन (SISSO) ला सुपूर्द केली. स्वच्छ भारतच्या दृष्टिकोनानुसार आणि पर्यटकांच्या कल्याणात वाढ करण्याच्या दिशेने, गोवा सरकारच्या पर्यटन विभागाने राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांवर अखंड आणि दर्जेदार स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत.

गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) यापूर्वी स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर २१ सार्वजनिक सुविधा ब्लॉक विकसित केले होते. यामध्ये आश्वे, मोरजी, हणजुणे (अंजुना), कांदोळी, कळंगुट, बागा, पणजी केटीसी बस स्थानक, शिरदाव, मडगाव केटीसी, कोलवा, बाणावली, सर्नाभाटी, फातोर्डा, वार्का, केळशी (कावलोसिम), मोबोर पाळोळे येथील स्वच्छतागृह सुविधांचा समावेश होता.

२०२१ मध्ये या सुविधा मेसर्स अकट्वा स्पेशालिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे कार्यवाही आणि देखभालीसाठी सोपवण्यात आल्या होत्या, परंतु देखभाल आणि अनुपालनात वारंवार त्रुटी आढळून आल्या, ज्यामध्ये नीट देखभाल करणे, नवीन शौचालये बांधणे, देखरेखीचा अभाव आणि परवाना शुल्क भरण्यात बुडवेगिरी यांचा समावेश होता. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, जीटीडीसीने जून २०२४ मध्ये हा करार रद्द केला. त्यानंतरच्या लवादाच्या कार्यवाहीत बँक हमीवर सशर्त अंतरिम दिलासा देण्यात आला, मात्र संबंधित ऑपरेटरला  निर्धारित कालावधीत संबंधित कार्यवाही प्रदान करण्यात ते अयशस्वी झाले.परिणामी, जीटीडीसीने गोव्यातील सर्व २० शौचालयगृहे औपचारिकपणे ताब्यात घेतली.

पंचनामे करण्यात आले आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षा तैनात करण्यात आली. पर्यटक आणि जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि स्वच्छ भारत अभियान आणि शाश्वत पर्यटनासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेनुसार, पर्यटन विभागाने बागा, कोल्वा, मोरजी, शिरदाव, सर्नाभाटी, वार्का, मोबोर, केळशी फातोर्डा  या प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील २० नूतनीकृत शौचालये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन (SISSO) लापे अँड युजतत्वावर ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी आणि शौचालय कांदोळी पंचायतीला शौचालयगृहाचे नूतनीकरण आणि कार्यवाहीसाठी सुपूर्द केले आहे. या करारानुसार सुरुवातीचा कालावधी तीन महिने आहे, जो आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.