गोव्यात झालेल्या  दूरसंचार विभागाच्या वार्षिक पश्चिम विभागीय परिषदेत उदयोन्मुख सुरक्षा विषयक समस्या आणि उपाययोजनांवर  करण्यात आली चर्चा

गोवा खबर : केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाने आज,  3 सप्टेंबर रोजी दक्षिण गोव्यातील कॅव्हेलोसिम येथे पश्चिम विभागासाठी वार्षिक क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदेचे आयोजन केले होते. “सशक्त संचार, अभिनव सुरक्षा” या संकल्पनेवर आयोजित या परिषदेत उदयोन्मुख सुरक्षा विषयक समस्या , दूरसंचार नेटवर्क इंटेलिजन्सचे  वाढते महत्त्व आणि कायदा अंमलबजावणी आणि सुरक्षा संस्थांद्वारे दूरसंचार आणि सायबर समन्वय प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर यावर चर्चा करण्यात आली.

उद्घाटन सत्रात आपल्या प्रमुख भाषणात, सचिव (दूरसंचार ) आणि डिजिटल कम्युनिकेशन आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नीरज मित्तल म्हणाले, या परिषदेचे उद्दिष्ट दूरसंचार संसाधनांच्या गैरवापरावर चर्चा करणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे आहे, जो या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान  विकासामुळे झपाट्याने वाढला आहे. “दूरसंचार विभागाने देशाची सायबर सुरक्षा स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. आम्ही संचार साथी पोर्टलद्वारे क्राउड सोर्सिंगचा अतिशय प्रभावीपणे वापर केला आहे, जो नागरिकांना फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्धच्या लढाईत सामील होण्यास सक्षम बनवतो ,” असे ते म्हणाले . या उपक्रमामुळे आतापर्यंत 14  कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांना फायदा झाला आहे.

गेल्या दोन वर्षात दूरसंचार विभागाने फसव्या किंवा संशयास्पद कारवायांमध्ये सहभागी असलेली चार कोटींहून अधिक जोडण्या तोडल्या  आहेत. गेल्या दोन वर्षात राज्य पोलिस विभागांनी सुमारे सहा लाख मोबाइल हँडसेट जप्त केले आहेत, असे  मित्तल म्हणाले. आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित मोबाइल नंबर शोधण्यासाठी दूरसंचार विभागाने मे 2025 मध्ये सुरू केलेल्या आर्थिक फसवणूक जोखीम निर्देशक (एफआरआय )बद्दलही माहिती दिली.  एफआरआय बँका आणि वित्तीय संस्थांना वास्तविक वेळेत गोपनीय माहिती प्रदान करते ज्यामुळे त्यांना संशयास्पद व्यवहार किंवा ग्राहकांना संभाव्य फसव्या व्यवहारांच्या संभाव्य धोक्यांबद्दल पूर्वसूचना  जारी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास सक्षम बनवते .

गोव्याचे पोलिस महासंचालक आलोक कुमार आयपीएस म्हणाले की, गेल्या  काही महिन्यांमध्ये गोवा पोलिसांनी, दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि दूरसंचार विभाग यांच्याशी जवळून समन्वय साधून, अनेक फसव्या कारवाया रोखण्यासाठी लक्ष्यित उपक्रम हाती घेतले आहेत. “दूरसंचार अखंडता राखण्यासाठी आम्ही सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टलचा व्यापक वापर केला आहे. सायबर गुन्हे सहसा दोन मुख्य क्षेत्रांवर अवलंबून असतात – दूरसंचार आणि बँकिंग. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, सायबर गुन्ह्यांविरोधात  लढणाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि आंतर-एजन्सी सहकार्य यामुळे क्षेत्रातील गुन्ह्यांशी प्रभावीपणे लढा देता येतो,” असे ते म्हणाले.

तत्पूर्वी, महाराष्ट्र एलएसएचे विशेष महासंचालक आर के गोयल यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सुनीता चंद्रा, महासंचालक (दूरसंचार); शुभा भांभानी, अतिरिक्त महासंचालक (दूरसंचार); देब कुमार चक्रवर्ती, सदस्य (सुरक्षा), दूरसंचार; आणि  आनंद खरे, सल्लागार (ऑपरेशन्स), दूरसंचार यांनीही उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. पश्चिम विभागातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मधील केंद्रीय कायदा अंमलबजावणी संस्था  आणि परवानाधारक सेवा क्षेत्रांचे  अधिकारी तसेच वित्तीय संस्था आणि दूरसंचार सेवा प्रदाते यांचे  100  हून अधिक प्रतिनिधी परिषदेला उपस्थित होते.

परिषदेत दूरसंचार पुरवठा साखळी सुरक्षा, सायबर गुन्हे, दूरसंचार संसाधनांचा वापर तसेच गैरवापराला आळा घालणे यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर विविध सत्रांचा समावेश होता.