गोवा खबर : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गोव्यात धर्मांतरविरोधी कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचे विधान केले. यापूर्वी आतंकवादी संघटनांशी निगडित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार गोव्यात वास्तव्य करून गेले आहेत, तसेच गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’ची अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. यामुळे गोव्यातील समस्त हिंदुत्ववादी संघटना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या विधानाशी पूर्णपणे सहमत आहे. गोव्यात त्वरित धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करावा, तसेच भाडेकरू तपासणी मोहीम अधिक प्रभावीपणे संपूर्ण गोव्यात राबवावी, अशी मागणी हिंदू राष्ट्र समन्वयक समितीने गोवा सरकारकडे केली आहे.
समितीने पणजी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेद्वारे ही मागणी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला हिंदू राष्ट्र समन्वयक समितीचे गोविंद चोडणकर, गोमंतक मंदिर महासंघाचे सचिव जयेश थळी, गोवा हिंदू युवा शक्तीचे सुजन नाईक, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे मंदार गावडे, स्वराज्य संघटना, म्हापसाचे विनोद वारखंडकर, गोवा हिंदू शक्तीचे पदाधिकारी विनय मांद्रेकर आणि अमित सावंत यांची उपस्थिती होती.
समितीचे गोविंद चोडणकर म्हणाले, यापूर्वी गोव्यात ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा म्होरका डेविड कॉलमन हेडली, इंडियन मुजाहिदीनचा सय्यद मोहम्मद उर्फ यासिन भटकळ आदींनी गोव्यात वास्तव्य केले आहे. यामुळे अतिरेक्यांना साहाय्य करणारी यंत्रणा गोव्यात अस्तित्वात असल्याचा संशय बळावत आहे.
गोमंतक मंदिर महासंघाचे जयेश थळी म्हणाले, सर्व राज्यांत अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी भाजप सरकारची ‘बुलडोझर’ मोहिम चालू आहे, तर गोव्यात उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मोती डोंगरावरील अनाधिकृत बांधकामे पाडणे अजून प्रलंबित का आहे ? गोव्यात प्रत्येक शहराच्या प्रारंभी अवैध भंगारवाल्यांनी केलेली बांधकामे आणि अतिक्रमण काढून त्यांची चौकशी करायला हवी. पंचायतींकडून त्यांना संरक्षण मिळत असल्यास त्यांनाही कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडावे, अशी आमची मागणी आहे. गोव्यात धर्मांतर करणार्या ‘बिलिव्हर्स’वर कारवाई करणारे गोवा सरकार गोव्यात लवकरच धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा आणणार यामध्ये कोणतीही शंका नाही.
