कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी प्रोत्साहन योजना २०२५ ला मान्यता

गोवा खबर : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी प्रोत्साहन योजना-२०२५ ला मंजूर दिली आहे. इएसआय कायद्यांतर्गत सामाजिक सुरक्षितता वाढविण्यासाठी हा एक विशेष उपक्रम आहे.

ही योजना १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कार्यरत असेल आणि कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांसह नोंदणी नसलेल्या नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांना तपासणी किंवा मागील थकबाकीच्या मागण्यांशिवाय नोंदणी करण्याची एक वेळची संधी देते.

नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी प्रोत्साहन योजना- २०२५ अंतर्गत, नियोक्ते त्यांच्या उध्योगांव्दारे आणि कर्मचाऱ्यांची ईसीआयसी पोर्टल, श्रम सुविधा आणि एमसीए पोर्टलद्वारे डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करू शकतात. अशी नोंदणी नियोक्त्याने घोषित केलेल्या तारखेपासून वैध मानली जाईल. नोंदणीपूर्वीच्या कालावधीसाठी कोणतेही योगदान किंवा लाभ लागू होणार नाहीत तसेच नोंदणीपूर्व कालावधीसाठी कोणतीही तपासणी किंवा मागील नोंदींची मागणी केली जाणार नाही.

ही योजना पूर्वलक्षी दंडाची भीती दूर करून आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून स्वेच्छेने नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देते. नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी प्रोत्साहन योजनपूर्वी  ठराविक वेळेत नोंदणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि जुन्या थकबाकीची मागणी होऊ शकते. ही नवीन योजना अडथळ्यांना दूर करते, ज्याचा उद्देश वगळलेल्या आस्थापनांना आणि कामगारांना ईएसआयखाली आणणे आणि व्यापक सामाजिक संरक्षणाची खात्री देणे हा आहे.

नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी प्रोत्साहन योजना-२०२५ ची सुरुवात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून समावेशक आणि सुलभ सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने एक उचलले एक महत्वाचे पाऊल आहे. ही योजना केवळ नियोक्त्यांना त्यांचे कर्मचारी नियमित करण्यास प्रोत्साहित करते नाही तर अधिकाधिक कामगारांना, विशेषतः कंत्राटी क्षेत्रातील कामगारांना, ईएसआय कायद्यांतर्गत आवश्यक आरोग्य आणि सामाजिक लाभ मिळतील याची खात्रीही देतो. भारतातील कल्याण-केंद्रित कामगार व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून, आपली सेवा मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षणाचा आपला उद्देश पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ वचनबद्ध आहे.