दूरसंचार पायाभूत सुविधा जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी गोव्याकडून आयटी खात्याची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती

गोवा खबर : गोव्यात डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स खात्याला (डीआयटीई अँड सी) दूरसंचार (राईट ऑफ वे) नियम, २०२४ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य नियुक्त खाते (एसडीडी) म्हणून नियुक्त केले आहे.

याचा उद्देश मोबाइल टॉवर, भूमिगत वाहिन्या आणि इतर डिजिटल जोडणी प्रणालीसारख्या दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणे, हा आहे. हे व्यवसाय सुलभता (ईओडीबी) सुधारण्यासाठी आणि एकल-खिडकी मंजुरी जलद गतीने सक्षम करण्याप्रती सरकारची सतत असलेली वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते.

● भारत सरकारच्या दूरसंचार खात्याने विकसित केलेल्या केंद्रीकृत ई-सेवा पोर्टल अंतर्गत, सरकारी जमिनीशी संबंधित सर्व आरओडब्ल्यू परवानग्या आणि ना हरकत दाखल्यासाठी (एनओसी) डीआयटीईअँडसी ही नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल.

● राज्यातील इतर सर्व खात्यांनी एसडीडीशी सुरळीत समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

● सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या जमिनीसाठी जमीन वापर शुल्क आणि अर्ज शुल्क ज्यामध्ये स्ट्रीट फर्निचरचा समावेश असेल, ती डीआयटीई अँड सीद्वारे योग्यरित्या कोषागारात हस्तांतरित केली जाईल.

● स्थानिक संस्था, महामंडळे आणि नगरपालिका जमीन वापर शुल्क आणि अर्ज शुल्क डीआयटीई अँड सीद्वारे योग्यरित्या संबंधित जमीन मालकीच्या संस्थांना हस्तांतरित केले जाईल.

● दूरसंचार पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरासाठी भरपाईचे मूल्यांकन आणि देयके सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवलेल्या दरांवर आधारून एकदा किंवा वर्षातून केली जातील.

या निर्णयामुळे गोव्याच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, मंजुरीसाठी होणारा विलंब कमी होईल आणि संपूर्ण राज्यात चांगल्या मोबाइल व इंटरनेट सेवांच्या व्यापक प्रवेशास समर्थन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.