आयटीई अँड सी खात्याकडून सांगे सशक्तीकरण शिबिरात आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वितरित

गोवा खबर : गोवा सरकारच्या समावेशक प्रशासन मोहिमेला पाठिंबा देत, मंत्री रोहन खंवटे यांच्या नेतृत्वाखाली माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स खात्याने देशव्यापी “धरती आबा जनभागीदारी अभियान” अंतर्गत सांगे येथे आयोजित जागरूकता आणि लाभ संतृप्ति शिबिरात डिजिटल समावेशन प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील ही भारतातील सर्वात मोठी आदिवासी सक्षमीकरण मोहीम होती.

या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आयटीई अँड सी खात्याने २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना २२ लॅपटॉप वितरित केले. याद्वारे त्यांना शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणासाठी साधनांसह सक्षम करण्यात आले.

आदिवासी कल्याण संचालनालयाने आयोजित केलेल्या या शिबिरात आदिवासी नागरिकांना कल्याणकारी योजना, आरोग्य सेवा आणि डिजिटल मदत थेट पोहोचविण्यासाठी अनेक राज्य खात्यांना एकत्र आणण्यात आले.

या शिबिराचे उद्घाटन केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले. मान्यवरांनी दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाला सुरुवात केली. या मेळाव्याला खासदार (राज्यसभा) सदानंद शेट तानावडे; समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळ देसाई; गोवा विधानसभेचे सभापती  रमेश तवडकर; आणि सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आणि जीटीडीसीचे अध्यक्ष गणेश गावकर यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स खात्याने (आयटीई अँड सी) गोव्यातील आदिवासी प्रदेशांमध्ये समावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जात आहे, यावर प्रकाश टाकला. खात्याने त्यांच्या डिजिटल उपक्रमांचे प्रदर्शन केले ज्यात गुणवंत एसटी/एससी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप, आयटीकेसी कार्यक्रमांतर्गत तरुण आणि गृहिणींसाठी आयसीटी प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. तसेच गोवा ऑनलाइन व ग्रामीण मित्र माध्यम जे एकत्रितपणे राज्यभरात २०० हून अधिक आवश्यक ई-सेवा प्रदान करतात. अधिकाऱ्यांनी हर घर फायबर आणि भारतनेट ३.० प्रयत्नांबद्दल अध्ययावत माहिती देखील शेअर केली, जी ग्रामीण भागात ४जी आणि ब्रॉडबँड पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे, ज्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश शक्य होत आहे.

याव्यतिरिक्त, खात्याने या शिबिरात एक स्टॉल उभारला आहे, जिथे अधिकारी समुदाय सदस्यांशी वैयक्तिक संवाद साधत होते. तसेच विविध डिजिटल योजना, सरकारी ई-सेवा आणि डिजिटल साक्षरतेचे दीर्घकालीन फायदे देखील समजावून सांगत होते.

डिजिटल सशक्तीकरणाव्यतिरिक्त, या शिबिरात मोफत आरोग्य तपासणी आणि साइटवर कल्याणकारी सहाय्य देखील प्रदान करण्यात आले, ज्यामध्ये मोफत नियमित तपासणी, ब्रेस्ट आणि क्षयरोग, दंत तपासणी यांचा समावेश आहे. पीएमजेएवाय आरोग्य कार्ड नोंदणी साइटवरच करण्यात आली, ज्यामुळे जोडणी आणि काळजी या दोन्हींना प्राधान्य देणारे एकात्मिक असे सेवा वितरण मॉडेल तयार झाले.

हा उपक्रम जनजातिय गौरवच्या १५०व्या वर्षाच्या राष्ट्रीय उत्सवाचा एक भाग आहे, जो भारतातील आदिवासी समुदायाचा वारसा, लवचिकता आणि योगदानाचा सन्मान करतो.

या कार्यक्रमाच्या यशाने गोव्याच्या आदिवासी कल्याण, समावेशक वाढ आणि डिजिटल सक्षम प्रशासनाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेला पुन्हा पुष्टी दिली आहे, ज्यामुळे अधिक एकत्रित आणि सशक्त भविष्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.