गोवा खबर : भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान आणि धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष अभियान यांच्या अंतर्गत १५ जून ते ३० जून २०२५ पर्यंत माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण उपक्रम राबविले जातील. भारतातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी १७ मंत्रालयांच्या एकत्रीकरणाद्वारे २५ हस्तक्षेपांवर भर दिला जाईल. या अभियानात २६ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. दक्षिण गोवा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील नागरिकांना या अभियानाचे लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
या मोहिमेत गाव आणि समूह स्तरावरील शिबिरांद्वारे प्रत्यक्ष सेवा प्रदान केली जाईल, ज्यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र, पीएम-किसान आणि जनधन खाते इत्यादींचा समावेश असेल.
धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या मूलभूत सुविधांमध्ये सर्वांसाठी पक्के घर, हर घर नल से जल, गाव-गाव तक सडक, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए वसतिगृह, दार दराज, फिरते मेडिकल विभाग, एलपीजी सेवा, मोफत मेडिकल कनेक्शन, एलपीजी सेवा, पोषण वाटिका, दूर दराज गाव तक मोबाईल नेटवर्क, कौशल विकास, डिजिटल उपक्रम, शाश्वत शेती, पीएम मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वदेश दर्शन, बहुउद्देशीय विपणन केंद्रे, आश्रम शाळा, निवासी शाळा, सिकलसेल ॲनिमिया आणि वन हक्क कायदा (2006) साठी सक्षम केंद्राची स्थापना यांचा समावेश आहे..
